वायनाडमधील भीषण भूस्खलनानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या केंद्र सरकारने संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यासाठी गेल्या एक तपाहून अधिक काळ चाललेल्या प्रयत्नांना पुन्हा गती दिली आहे. केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जैववैविध्याच्या दृष्टीने जगासाठी भूषण असलेल्या पश्चिम घाटाला संरक्षित करण्यासाठी सहा राज्यांतील जवळजवळ सत्तावन्न हजार चौरस कि. मी. भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यासाठी पुन्हा एकवार मसुदा अधिसूचना जारी केली गेली आहे. अर्थात, तसे करण्याची ही पहिली दुसरी नव्हे, तब्बल सहावी वेळ आहे. प्रत्येकवेळी ही अधिसूचना निघाली की त्या विरोधात राज्य सरकारे, उद्योगविश्व आणि त्या संवेदनशील क्षेत्रात येणारे नागरिक दंड थोपटून उभे राहतात आणि त्यात खो घालतात. गेल्यावेळी जेव्हा तशी अधिसूचना निघाली तेव्हा तर गोव्याचे वनमंत्री विश्वजित राणेच त्याविरुद्ध उभे राहिले होते व राज्यातील 99 गावे त्या यादीतून वगळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गर्जना त्यांनी केली होती. ह्यावेळीही काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही, कारण ह्या अधिसूचनेच्या अखत्यारीत गोव्यातील 108 गावे येतात आणि त्यापैकी उत्तर गोव्यातील सर्वच्या सर्व 64 ही सत्तरीतील आहेत. खरे तर ह्या अधिसूचनेचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जनजीवनावर परिणाम होण्याचा तसा संभव दिसत नाहीत, कारण जे निर्बंध येतील ते केवळ बड्या प्रकल्पांवर येणार आहेत. मुख्यत्वे गदा येणार आहे ती ह्या क्षेत्रातील खाणींवर. ज्या खाणी ह्या संवेदनशील क्षेत्रात अस्तित्वात आहेत, त्या येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने निकालात काढाव्यात असे ह्या मसुद्यात म्हटलेले आहे. नव्या खाणींना तर परवानगी मिळणारच नाही. बडे उद्योग असतील तर त्यांना विस्ताराची परवानगी मिळणार नाही. नवे वीजप्रकल्प, प्रदूषणकारी उद्योग यांना मज्जाव आहे. निवासी संकुलांच्या संदर्भात केवळ वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकामक्षेत्र असलेल्या बड्या प्रकल्पांना परवानगी मिळणार नाही. सध्याच्या ज्या बड्या इमारती आहेत, त्यांना देखभाल व दुरुस्तीत आडकाठी केली जाणार नाही याची ग्वाहीही ह्या अधिसूचनेत दिली गेली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची बांधकामे, त्यांची देखभाल, दुरुस्ती यावर ह्या अधिसूचनेचा खरे तर परिणाम संभवत नाही. परंतु आम जनतेची दिशाभूल करून, तिला पुढे करून खाणी आणि तत्सम बड्या उद्योगांची आणि येऊ घातलेल्या बड्या बिल्डरांची पाठराखण करण्यासाठीच राजकारणी मंडळी ह्या अधिसूचनेविरोधात वेळोवेळी दंड थोपटून उभे राहात असल्याचे पाहायला मिळते. पश्चिम घाटाची स्थिती वाढत्या वृक्षतोडीमुळे दिवसेंदिवस किती घातक बनलेली आहे हे वायनाड दुर्घटनेतून दिसून आलेच आहे. वनसंपदेची हानी, खाणकाम आणि जागतिक हवामान बदल ही तीन कारणे शास्त्रज्ञांनी वायनाड दुर्घटनेस कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. मग आपण ह्यापासून धडा घेणार आहोत की नाही? पश्चिम घाट, तेथील हिरवीगार वनसंपदा, त्यातील जैववैविध्य हा खरोखर जागतिक पर्यावरणीय वारसा आहे. युनेस्कोने त्यावर एका तपापूर्वीच मोहोर उठवलेली आहे. माधव गाडगीळांपासून कस्तुरीरंगनपर्यंत सर्व तज्ज्ञांनी पश्चिम घाटाच्या रक्षणासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता कळकळीने प्रतिपादिली आहे. परंतु त्यांनाच निकाली काढून हितसंबंधी मंडळी ह्या अधिसूचनेविरोधात वेळोवेळी दंड थोपटून उभी राहते आणि केंद्र सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडते. पण ह्या स्वार्थी भूमिकेतून आपण आपल्या जनतेचा जीव धोक्यात घालत तर नाही ना ह्याचा विचारही होण्याची आवश्यकता आहे. ज्या तऱ्हेने यंदा गोव्यात पाऊस झाला, तो पाहिला तर वायनाड दुर्घटनेची पुनरावृत्ती गोव्यात कधीही होऊ शकते. यापूर्वी काणकोणमध्ये डोंगर कोसळल्याने काय हाहाकार उडाला होता त्याचा विसर पडू नये. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध करण्यापेक्षा त्या अधिसूचनेचा सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही वा त्यांना त्रास होणार नाही ह्याची खातरजमा केली गेली तर ते अधिक उपकारक ठरेल. निसर्गाच्या कुशीत ह्या वस्त्या आणि तेथील नागरिक आजवर गुण्यागोविंदाने राहत आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी पर्यावरणपूरक उद्योग व्यवसायांना चालना देऊन पर्यावरणदृष्ट्या घातक आणि प्रदूषणकारी प्रकल्पांचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्न करणे काही एवढे कठीण नाही. असंभव तर निश्चितच नाही. परंतु त्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी केवळ आपापले बडे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी सामान्य जनतेला पुढे करण्याचा जो काही प्रयत्न होत आला आहे, त्याला यावेळी तरी खीळ बसेल आणि काही सुवर्णमध्य काढला जाईल अशी आशा करूया.
