वायनाड दुर्घटनेनंतर पश्चिम घाट रक्षणार्थ केंद्राचा प्रस्ताव; मसुदा अधिसूचना जारी; 57,000 चौ. किमी. क्षेत्र संरक्षित करणार
केरळच्या वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर, पश्चिम घाटातील जवळपास 57,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील’ (इको-सेन्सिटिव्ह) घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. पश्चिम घाटातील जवळपास 36 टक्के क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या क्षेत्रामध्ये वायनाडमधील 13 गावे आणि केरळ राज्यातील सुमारे 10,000 चौ. किमी. क्षेत्राचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पश्चिम घाटात येणारे गोव्यातील सुमारे 1461 चौ. किमी. क्षेत्रही इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांतील क्षेत्रही इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘न्यूज18′ या वृत्तवाहिनीने याविषयीचे वृत्त दिले आहे.
सदर वृत्तानुसार, वायनाडमधील दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकारने 31 जुलै रोजी याविषयीची मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, गोवा आणि गुजरात या सहा राज्यांमधील 56,826 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये भूस्खलनग्रस्त वायनाडमधील 13 गावे आणि केरळ राज्यातील सुमारे 9993 चौ. किमी. क्षेत्राचा समावेश आहे.
या मसुदा अधिसूचनेवर नागरिकांना त्यांच्या सूचना व हरकती केंद्र सरकारकडे मांडण्यासाठी 60 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना राज्यवार किंवा एकत्रित आदेशाने प्रकाशित केली जाईल, असे मसुदा अधिसूचनेत म्हटले आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र ‘पर्यावरणदृष्ट्‌‍या संवेदनशील’ म्हणून घोषित झाल्यानंतर तेथील व्यावसायिक क्रियाकलापांवर अनेक निर्बंध येतील. मात्र या अधिसूचनेच्या तरतुदींचा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील मालमत्तेच्या मालकीवर परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पश्चिम घाट हे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून, ते गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आणि इतर अनेक नद्यांचे उगमस्थान आहे. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र हे उत्तरेकडील तापी नदीपासून दक्षिणेकडील कन्याकुमारीपर्यंत सुमारे 1500 किलोमीटर अंतरावर पसरलेले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून पश्चिम घाट जातो.
2013 पासून प्रक्रिया सुरू
या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास रोखण्यासाठी यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात उच्च-स्तरीय कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली होती. उच्चस्तरीय कार्यगटाने 15 एप्रिल 2013 रोजी केंद्राला आपला अहवाल सादर केला होता, तो अहवाल सहा राज्यांना विचारविनिमयासाठी पाठविण्यात आला होता. 2013 पासून एका उच्चस्तरीय कार्यगटाने अहवाल सादर केला, तेव्हापासून सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या पश्चिम घाटाचा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मसुदा अधिसूचना जारी
करण्याची ही सहावी वेळ
केंद्राकडून पश्चिम घाटाविषयी मसुदा अधिसूचना जारी करण्याची ही सहावी वेळ आहे. यापूर्वी, शेवटचा मसुदा जुलै 2022 मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून अधिसूचनेला अंतिम रूप देण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली होती.
कोणत्या राज्यात किती क्षेत्र?
केंद्र सरकारने सहा राज्यांतील पश्चिम घाटात येणारे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार, गोव्यातील 1461 चौरस किलोमीटर, गुजरातमधील 449 चौ. किमी., महाराष्ट्रातील 17,340 चौ. किमी., कर्नाटकातील 20,668 चौ. किमी., तामिळनाडूमधील 6,914 चौ. किमी. आणि केरळमधील 9,993 चौ. किमी. क्षेत्राचा समावेश आहे.
खाणकाम, वाळू उत्खननावर बंदी येणार
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर पूर्णपणे बंदी असेल. तसेच अंतिम अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सर्व खाणी पाच वर्षांच्या आत टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील. तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या विस्तारास परवानगी दिली जाणार नाही.
नव्या इमारतींच्या बांधकामांवर प्रतिबंध
20,000 चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या नव्या इमारतींच्या बांधकामांवर प्रतिबंध लागू होईल. 50 हेक्टर किंवा 1,50,000 चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेले सर्व नवीन आणि विस्तारित टाऊनशिप आणि विकास प्रकल्प यांनाही मनाई केली जाईल. याशिवाय नवीन थर्मल प्लांट आणि धोकादायक श्रेणीमधील उद्योगांना मनाई केली जाईल.
