>> आमदार विजय सरदेसाईंकडून विधानसभेत मंत्री रोहन खंवटे यांच्यावर मोठा आरोप
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठीचे गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कचे (जीबीबीएन)कंत्राट 4 वर्षांसाठी वाढवून माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी 182 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप काल आमदार विजय सरदेसाई यानी गोवा विधानसभेत केला. काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला विजय सरदेसाई यांनी याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यातील 191 पंचायती व सर्व सरकारी खाती यांना इंटरनेट कनेक्शन देण्यासाठीचे हे कंत्राट होते. 2009 सालचे हे कंत्राट होते आणि 2019 सालापर्यंतचा करार गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कशी करण्यात आला होता. त्यासाठी 228 कोटी रुपये एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. या करारावर 2009 साली सह्या करण्यात आल्या होत्या, त्यावेळी दिगंबर कामत हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. 2019 साली करार संपल्यानंतर त्यांना चार वेळा करार वाढवून देण्यात आला, असे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
यानंतर मंत्री रोहन खंवटे यांनी आरोप फेटाळून लावत स्पष्टीकरण दिले. 2009 ते 2019 या कालासाठी ब्रॉडबँडला 228 कोटींची रक्कम देण्याचे ठरले होते. त्यांचा करार संपल्यानंतर त्यांना चार वेळा कंत्राट वाढवून देण्यात आले. त्यामागे तांत्रिक कारणे होती. करार दुसऱ्या कंपनीशी केला असता, तर ती कंपनी विनाविलंब फायबर केबल व अन्य सामुग्रीची उभारणी करुन सेवा देऊ शकली नसती, असे खंवटे म्हणाले. कॅगने ज्या गोष्टींना आक्षेप घेतला आहे, त्यांना उत्तर देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
करार वारंवार वाढवला : सरदेसाई
2019 सालापर्यंत काम संपवण्याची अट गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कला घालण्यात आली होती; मात्र, त्यांना ते काम पूर्ण न करता आल्याने नंतर त्यांना 2023 पर्यंत वारंवार एका वर्षाची मुदत वाढवून देण्यात आल्याचे सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
घोटाळ्याचा आरोप खोटा : खंवटे
गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा करारात 182 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप हा खोटा आहे. गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्कने प्रतिवर्षासाठी 22.80 कोटींची बोली लावली होती, तर बीएसएनएलची बोली ही प्रतिवर्ष तब्बल 106.45 कोटी एवढी होती. त्यामुळे बीएसएनएलची बोली फेटाळण्यात आली, असे आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले.
