केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार दि. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प थोडा वेगळा असणार आहे, कारण हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. यंदाचा अर्थसंकल्प पूर्ण अर्थसंकल्प नसेल; कारण 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणूकपूर्व खर्च भागवण्यासाठी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
ज्या वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका होणार असतात, त्या वर्षी अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतात. या अर्थसंकल्पात संपूर्ण वर्षाच्या ऐवजी आगामी आर्थिक वर्षातील काही महिन्यांचा समावेश असतो. हा अर्थसंकल्प सरकारद्वारे चालवलेले कार्यक्रम किंवा सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील याची खात्री देतो. या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली जात नाही. यामध्ये केवळ सुरू असलेल्या योजनांसाठीच निधी दिला जातो. निवडणुकीनंतर जे सरकार स्थापन होते, त्या सरकारचे अर्थमंत्री यानंतर संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासह, सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशाच्या दुसऱ्या अर्थमंत्री असणार आहेत. आतापर्यंत हा विक्रम केवळ माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जूनच्या आसपास नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नवीन सरकार 2024-25 साठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये आणणार आहे.
मोबाईल पार्टस्‌‍च्या आयात शुल्कात कपात
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने काल मोबाईल इंडस्ट्रीसाठी एक मोठी घोषणा केली. सरकारने मोबाईल पार्टस्‌‍च्या आयात शुल्कात 15 टक्क्यांवरून 10 टक्के अशी कपात केली. आयात शुल्क कमी केल्यामुळे मोबाईल निर्मितीचा खर्चही कमी होईल आणि कंपन्या फोनच्या किमतीही कमी करू शकतात.
