कचरा सुविधा प्रकल्प (एमआरएफ) उभारण्यास वेळकाढू धोरण स्वीकारल्या प्रकरणी सेंट लॉरेन्स आणि भाटी या दोन पंचायतीच्या सरपंचांना काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने धारेवर धरले. तसेच दोन्ही पंचायतींना प्रत्येकी 5 लाख रुपये जमा करण्याची सूचना केली असून, दोन्ही पंचायतीच्या सरपंचांना बुधवारी (दि.14) न्यायालयात हजर राहण्याची सूचना काल केली. मटेरियल रिकव्हरी प्लॉन्ट (एमआरएफ) उभारण्यास दोन्ही पंचायतींनी वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. येत्या 15 दिवसात पंचायत क्षेत्रात कचरा सुविधा सुरू करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दोन्ही पंचायतींना काल न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने दोन्ही पंचायतींना कचरा प्रकल्प उभारण्याची सूचना यापूर्वी केलेली होती; मात्र दोन्ही पंचायतींनी कोणतीही हालचाल केली नाही. बुधवारी तीन लाख रुपये जमा करण्याची सूचना केली आहे, तसेच, उर्वरित 2 लाख रुपये 15 दिवसांत जमा करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे.
