जागतिक आर्थिक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक आर्थिक संरक्षक जाळ्याचे सशक्तीकरण (जीएफएसएन), जागतिक कर्जविषयक असुरक्षिततेच्या समस्येचे समाधान, बहुपक्षीय विकास बँकांचे (एमडीबीज) मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांच्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक परिणामांचे मूल्यमापन करून बळकटीकरण करणे तसेच शाश्वत भांडवली ओघाच्या माध्यमातून आर्थिक लवचिकतेला मजबूत करणे आदी विषयावर जी-20 च्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यकारी गटाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अनु पी. मथाई यांनी पत्रकार परिषदेत काल दिली.
या आयएफए डब्ल्यूजीचे सहअध्यक्षपद भूषवणाऱ्या फ्रान्स आणि कोरिया प्रजासत्ताक या देशांसह केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली ही दोन दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जी20 समूहाचा विद्यमान अध्यक्ष म्हणून बैठकीत होणाऱ्या चर्चेदरम्यान जी-20 समूहात प्रतिनिधित्व नसलेल्या कमी उत्पन्न गटातील आणि विकसनशील देशांतील तसेच जगाच्या दक्षिणेकडील देशांमधील समस्यांना वाचा फोडण्याच्या समस्यांवर अधिक भर देऊन त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचा भारताकडून प्रयत्न केला जाणार आहे, असे मथाई यांनी सांगितले.
जी-20 सदस्य राष्ट्रे, निमंत्रित देश तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सुमारे 100 प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी होणार आहेत. बैठकीत 6 जूनला शिस्तबद्ध हरित स्थित्यंतराच्या दिशेने- गुंतवणूकविषयक गरजा आणि भांडवली ओघाच्या व्यवस्थापनातील जोखीम या विषयावर चर्चासत्र होणार असून त्यात हरित भांडवली ओघ आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या आर्थिक बाजारांबाबत सखोल चर्चेला वाव देण्यात येईल. विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्थांतील अर्थतज्ञ या चर्चासत्रात सहभागी होणार आहेत. या बैठकीतील चर्चेबाबत गुजरातमधील तिसऱ्या बैठकीत माहिती देण्यात येणार आहे, असेही मथाई यांनी सांगितले.
