>> राज्यातीलच आणखी एका खाण कंपनीने ई-लिलावात मारली बाजी; शिरगाव-मये खाणपट्‌ट्याची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण
राज्यातील खाणपट्‌ट्यांच्या ई-लिलावामध्ये डिचोली ब्लॉक- २ अर्थात शिरगाव-मये हा खाणपट्टा साळगावकर शिपिंग कंपनी लिमिटेडने मिळविला आहे. राज्यातील चार खाणपट्‌ट्यांची ई-लिलाव प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. या चार खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावाला बुधवारसून प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यात पहिल्या दिवशी डिचोलीतील ब्लॉक- १ वेदांता कंपनीने मिळविला होता. त्यानंतर डिचोली ब्लॉक- २ या दुसर्‍या खाणपट्‌ट्यासाठी गुरुवारी लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. राज्यातीलच आणखी एका खाण कंपनीने हा खाणपट्टा मिळविण्यात यश प्राप्त केले. या डिचोली ब्लॉक-२ मध्ये शिरगाव-मये खनिज क्षेत्राचा समावेश आहे.
या खाणपट्‌ट्याच्या लिलावात सात खाण कंपन्यांनी भाग घेतला होता. या सर्व खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावामध्ये राज्याबाहेरील मोठ्या खाण कंपन्या सहभागी झालेल्या आहेत. मात्र त्यांना धोबीपछाड देत राज्यातीलच वेदांता नंतर साळगावकर कंपनीनेही आणखी एक खाणपट्टा आपल्या ताब्यात घेतला. शुक्रवारी डिचोली ब्लॉक- ३ साठी अर्थात मोंत-द-शिरगाव खाणपट्‌ट्यासाठी लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील खाण पट्‌ट्याच्या लिलावाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली जात आहे. या पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेमुळे सरकारचा स्वच्छ कारभार आणि कार्यक्षमता अधोरेखित होत आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे भाजपकडून अभिनंदन
राज्यातील खाणपट्‌ट्यांची लिलाव प्रक्रिया यशस्वीपणे सुरू करण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून खनिज डंप हाताळणीसाठी मान्यता मिळाल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा भाजपतर्फे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या हस्ते काल एका कार्यक्रमात अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी मंत्री माविन गुदिन्हो, सभापती रमेश तवडकर, मंत्री सुभाष फळदेसाई, आमदार डिलायला लोबो, कृष्णा साळकर, रुडॉल्फ फर्नांडिस, उल्हास तुयेकर, प्रेमेंद्र शेट, भाजपचे सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर, दामू नाईक यांची उपस्थिती होती.
पुढील वर्षी पावसाळ्यानंतरच खाण व्यवसाय सुरू : फळदेसाई
राज्यातील कायदेशीर खनिज व्यवसाय सुरू करण्यासाठीची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली असून, पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष खनिज व्यवसायाला सुरुवात होऊ शकते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खनिज डंप हाताळण्यासाठी मान्यता दिल्याने राज्य सरकारकडून येत्या ३ ते ४ महिन्यांत डंप धोरण जाहीर करून प्रत्यक्ष डंप हाताळणीला सुरुवात होईल, अशी माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली.
आंध्रप्रदेश येथे पार पडलेल्या देशातील खनिज मंत्र्यांच्या परिषदेत गोवा राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आपणाला मिळाली होती. त्या परिषदेत राज्यातील खनिज व्यवसाय बंदीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती मांडून राज्यातील खाण व्यवसाय जलदगतीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्या ठिकाणी केंद्रीय खाण मंत्र्यांनी गोवा राज्याला खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले होते, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
आता राज्यातील चार खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया जलदगतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळाली आहे. तसेच खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करणासाठी लागणारे पर्यावरण व इतर दाखले मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य लाभणार आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यात सुमारे ७०० दशलक्ष टन खनिज डंप पडून आहे. राज्य सरकारने खनिज डंप हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डंप हाताळणी धोरण तयार करून डंपची हाताळणी केली जाणार आहे. खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव आणि खनिज डंपाच्या हाताळणीमुळे राज्य सरकारला चांगला महसूल प्राप्त होणार आहे, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले.
खनिज विकास महामंडळ स्थापनेबाबत सरकार सकारात्मक
खाणबंदीमुळे सरकारचा मोठा महसूल बुडाला आहे. तसेच खाण व्याप्त भागातील आर्थिक स्थिती बिकट बनलेली आहे. राज्य सरकारच्या अथक प्रयत्नानंतर खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू झाल्यानंतर खाण व्याप्त भागातील एकूण परिस्थितीत निश्‍चितच सुधारणा होणार आहे. राज्यातील खाण कामगार आणि वाहतूकदार यांच्याही समस्या सोडविण्यात येणार आहे. राज्य सरकार राज्यात खनिज विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे, असे सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.
