>> पंचायत संचालकांकडून कंपनीच्या बाजूने निकाल; वारखंड-नागझर पंचायतीला काम बंदचा आदेश मागे घेण्याचे निर्देश
वारखंड-नागझर पंचायतीने मोपा लिंक रोडचे काम बंद ठेवण्याचा जो आदेश काढला आहे, तो मागे घ्यावा, असा आदेश पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी काल दिला. हा निकाल अशोका बिल्डर कंपनीच्या बाजूने लागल्याने या रस्त्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत. या निकालाविरोधात आता वारखंड-नागझर पंचायत आणि पीडित शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोपा लिंक रोडसाठी सुकेकुळण-धारगळ येथील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ ते मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतच्या एकूण साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी सरकारने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असून, हा रस्ता बनवण्यासाठी अशोका बिल्डर कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या रस्त्यासाठी १२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. सुकेकुळण-धारगळ येथून थेट मोपा विमानतळापर्यंत उड्डाण रस्ता बनवण्यासाठी काम सध्या जोरात सुरू आहे. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर या ठिकाणी मोठमोठ्या खांबांसाठी खड्डे खणण्याचे काम सुरू झाले आहे. या रस्त्याचे काम पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा करत वारखंड-नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकर यांच्या नेतृत्वाखालील पंचायत मंडळाने कंपनीला नोटीस पाठवून काम बंद करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु कंपनीने आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठी पंचायत संचालनालयाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पंचायत संचालकांनी काम बंदच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सुरुच होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकेवरील सुनावणी १ एप्रिल रोजी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर काल पंचायत संचालकांनी अंतिम आदेश जारी केला. त्यानुसार वारखंड-नागझर पंचायतीने मोपा लिंक रोडचे काम बंद ठेवण्याचा जो आदेश काढला आहे, तो मागे घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
आता आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान
पंचायत संचालकांच्या या निवाड्यामुळे पीडित शेतकरी निराश झाले आहेत. या रस्त्यासाठी अनेक शेतकर्‍यांची जमीन गेली आहे, तसेच त्यांच्या बागायती देखील उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत; परंतु अद्याप नुकसानभरपाई देण्याबाबतही कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पंचायत संचालकांनी दिलेल्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे वारखंड-नागझर पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.
लिंक रोडचे काम अत्यंत महत्त्वाचे : संचालक
मोपा विमानतळ लिंक रोडचे काम हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, या प्रकल्पामुळे राज्याच्या पर्यटनाला व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. त्या अर्थाने हा प्रकल्प हा लोकहिताचाच आहे, असे म्हणावे लागेल, असे पंचायत संचालकांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. लोकहितासाठी असलेला सरकारी प्रकल्प बंद ठेवण्यात यावा, असा आदेश देण्याचा अधिकार पंचायतीला नाही, असेही संचालकांनी आदेशात म्हटले आहे.
१५ ऑगस्टपूर्वी काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचे पाठबळ राज्य सरकारला मिळत आहे. राज्य सरकारने नुकतेच १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मोपा विमानतळावरून पहिले विमान उड्डाण करणार असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत मोपा विमानतळ १५ ऑगस्ट पूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मोपा लिंक रोड हाही त्याच प्रकल्पाचाच एक भाग असल्याने त्याचेही काम जोरात सुरू आहे.
स्वतंत्र पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही
या रस्त्यासाठी पर्यावरण दाखला आणि झाडे कापण्यासाठी वन खात्याची परवानगी नाही असा जो दावा पंचायतीने केला आहे, त्याविषयी संचालकांनी म्हटले आहे की, हे दोन्ही परवाने मोपा विमानतळ प्रकल्पाला मिळालेले आहेत. मोपा लिंक रोड आणि मोपा विमानतळ हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प नसून, हा एकच प्रकल्प असल्याचे पंचायत संचालकांनी आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे.
