आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यातील मतभिन्नतेचे पडसाद आजवर अनेकदा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षरीत्या उमटत आले. त्यामागील राजकीय कारणे, नेतृत्वाची चढाओढ हे सगळे जनता जाणते. परंतु आज राज्यामध्ये अखंड मृत्युसत्र सुरू असतानादेखील ह्या विसंवादाचे पडसाद सार्वजनिकरीत्या उमटावेत आणि त्याचा परिणाम कोरोनावरील उपाययोजनांवर व्हावा ही अतिशय खेदजनक बाब आहे.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आलेला असल्याने किमान महिनाभर राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊनची आवश्यकता आरोग्यमंत्र्यांनी ट्वीटरवरून सोमवारी व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी ती पत्रकार परिषदेत धुडकावून लावली. राज्यातील कोरोना रुग्णांचे आणि बळींचे प्रमाण वाढत चालले असल्याने आरोग्यमंत्र्यांना लॉकडाऊन अपरिहार्य वाटते, परंतु अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी माथी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची त्याच्याशी सहमती नाही हे तर आतापर्यंत कितीतरी वेळा स्पष्ट झाले आहे. राजकीय नेत्यांमध्ये अशा प्रकारची मतभिन्नता असणे गैर म्हणता येत नाही, परंतु ज्या कठीण परिस्थितीतून राज्य चालले आहे ते लक्षात घेता, हे मतभेद सार्वजनिकरीत्या प्रकट करून एकमेकांना उघडे पाडण्याचा आणि एकमेकांची जिरवण्याचा नित्य प्रयत्न करण्यापेक्षा हे सरकार निव्वळ जनहित नजरेसमोर ठेवून एकमुखी निर्णय घेऊ शकत नाही काय?
मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांमधील हा राजकीय कलगीतुरा गेल्या वर्षी राज्यात कोरोना अवतरला तेव्हाही रंगला होता. ‘मी मुख्यमंत्र्यांना अमूक सूचना करणार आहे, ते काय तो निर्णय घेतील’ हे आरोग्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरून सांगण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांशी आधी थेट चर्चा करून, दोघे एकत्र येऊन परस्पर सहमतीचा निर्णय जाहीर करू शकत नाहीत का, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे वेगवेगळ्या पक्षांतले असूनही जसे खांद्याला खांदा लावून कोरोनाविरुद्ध शर्थीने लढत आहेत, तसे चित्र गोव्यात आजवर का दिसत नाही, असे सवाल आम्ही तेव्हा केले होते. आज अवघे राज्य कोरोनाच्या कराल जबड्यात खोलवर ढकलले जात असताना देखील आपल्या ह्या दोन्ही नेत्यांचे मनोमीलन दिसत नाही हे गोव्याच्या हिताचे निश्‍चित नाही.
आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील रुग्णांची व बळींची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता परखडपणे वर्तवली आहे. ‘त्यांच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने असे वक्तव्य सार्वजनिक व्यासपीठावरून करणे कितपत योग्य’ असा मुद्दा दुसर्‍या बाजूने काल पुढे करण्यात आला, परंतु आरोग्यमंत्र्यांच्या सदर विधानाला असलेली सद्यपरिस्थितीची पार्श्वभूमीही दुर्लक्षिता येणारी नाही. काल आरोग्य खात्याच्या पत्रकार परिषदेत सध्या गोमेकॉतील प्राणवायूची गरज दिवसाला एक कोटी लिटरची आहे आणि लवकरच तीन कोटी लिटर प्राणवायूची गरज भासेल असा अंदाज आम्ही काढला आहे असे गोमेकॉच्या अधीष्ठात्यांनी सांगितले. याचाच दुसरा अर्थ सध्याच्या रुग्णसंख्येपेक्षा तिप्पट रुग्णसंख्येची अपेक्षा आरोग्य यंत्रणेने ठेवलेली आहे आणि त्यामागे पटण्याजोगी कारणे आहेत. ही वाढती रुग्णसंख्या आणि मृत्युसत्र रोखायचे असेल, तर राज्यात अधिक कडक निर्बंधांची गरज आहे हे आरोग्यमंत्र्यांचे म्हणणेही शंभर टक्के बरोबर आहे, परंतु ते भाकीत सोशल मीडियावर वर्तवून अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्र्यांना जनतेसमोर खलनायकाच्या रूपात प्रस्तुत करण्यापेक्षा त्यांना ते सप्रमाण पटवून देऊन गोव्याच्या भल्याचे निर्णय ह्या सरकारला एकजुटीने का घेता येत नाहीत हा आमचा सवाल आहे.
अर्थव्यवस्थेला फटका बसू नये ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका रास्त आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय ठेवा असेच सांगितलेले आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेचे हित म्हणजे सर्वसामान्य गोमंतकीयांचे हित असा अर्थ येथे अपेक्षित आहे; कॅसिनोंचे नव्हे! संपूर्ण लॉकडाऊन गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे नाही हे खरेच आहे, परंतु बेफिकिरपणे वागणार्‍यांवर ज्या किमान निर्बंधांची राज्यात पराकोटीची गरज होती, त्याकडेही ह्या सरकारने आजवर जे घनघोर दुर्लक्ष केले, त्याचाच अत्यंत भीषण परिणाम आज वाढती रुग्णसंख्या आणि मृत्युसत्राच्या रूपात सर्वत्र दिसतो आहे. काल पोलीस अधिकार्‍यांना जे नियमांच्या कडक कार्यवाहीचे निर्देश दिले गेले आहेत ते महिन्याभरापूर्वी जर दिले गेले असते तर राज्यातील अनेक जीव वाचू शकले असते. आम्ही आजवर हेच तर परोपरीने सांगत आलो.
कोरोना चाचणीसाठी संशयित रुग्ण येताच त्याला खबरदारीखातर औषधोपचार सुरू करण्यास सांगण्याचा आरोग्य खात्याचा कालचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. वाचकांसाठी त्यासंबंधी सविस्तर माहिती पान ३ वर दिलेली आहे. दुर्दैवाने कोरोनाचा संसर्ग झाला तर हे सगळे निर्देश गांभीर्याने पाळावेत. आपल्या प्रत्येकाचा जीव बहुमोल आहे. आता सरकारवर विसंबून न राहता आपण स्वतःच तो वाचवण्याचा प्रयत्न करायची वेळ येऊन ठेपली आहे!
