नवी दिल्लीमध्ये पुन्हा एकवार कोरोनाची स्थिती भयावह होत चालली असून गुजरातमध्ये ती हाताबाहेर गेली आहे असे निरीक्षण नोंदवीत सर्वोच्च न्यायालयाने काल विविध राज्यांची जोरदार खरडपट्टी काढली. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी दोन दिवसांच्या आत कोरोनासंदर्भात आपला कृती आराखडा सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये परिस्थिती अधिक बिघडण्याची शक्यताही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
दिल्लीमध्ये नोव्हेंबरमध्ये कोरोनाची लाट पुन्हा आल्याचे दिसून आले आहे. तुम्ही यासंदर्भात कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांना केला. गुजरातमध्ये परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चाललेली आहे असा इशाराही खंडपीठाने दिला. न्या. आर. एस. रेड्डी व एम. आर. शाह हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य आहेत.
नोव्हेंबरमध्येच ही परिस्थिती असेल तर डिसेंबरमध्ये काय होईल याचा विचार करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुनावले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनाही कोरोनाच्या वाढत्या संख्येबाबत उपाययोजना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारने करणे आवश्यक असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
दिल्ली, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कोरोना रुग्ण आढळून येऊ लागले असून त्यासंदर्भात राज्य सरकारांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जाणून घेतले.
दिल्ली सरकारच्या वतीने सरकारी वकिलांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोरोनासंदर्भात नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीसंबंधी माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला कोरोनाकाळातही होणार्‍या विवाहसोहळ्यांसंदर्भात फैलावर घेतले. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच चालली असताना विवाह सोहळ्यांना तुम्ही दिवसा परवानगी का देत आहात, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे कोरोनाने मृत पावणार्‍या व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारांसंबंधी एक याचिका दाखल झाली होती, त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविली. न्यायालयाला अशा विषयात दखल द्यावी लागते हे दुःखदायक असल्याचे मत न्यायालयाने वर्तविले.
