झारखंड आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काल जाहीर झाले. झारखंडमध्ये अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या विकास आणि सुशासनाच्या मंत्राने आपला प्रभाव दाखवला, तर जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत हिंदुबहुल जम्मू विभागात भाजपाने घवघवीत यश संपादन करून राज्यातील आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. भाजपचे जम्मू काश्मीरमधील ‘मिशन ४४’ फसले असले, तरी या राज्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा पक्ष भाजपाच ठरला आहे आणि काश्मीर खोर्‍यात जरी भाजपाला विशेष प्रतिसाद मिळालेला दिसत नसला, तरी तेथील अल्प मतदानाचा भाजपाला फायदा मिळू नये यासाठी जास्तीत जास्त मतदान व्हावे असा जो प्रयत्न विरोधकांनी केला, त्यातून लोकशाहीच सुदृढ झाली आहे. गेल्या वीस वर्षांत कधी होऊ शकले नव्हते, असे घसघशीत मतदान या निवडणुकीत राज्यात झाले ही फार महत्त्वाची घडामोड आहे. काश्मीरमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचा या निवडणुकीत धुव्वा उडणार हे तर बर्‍याच आधीपासून दिसून येत होते. त्यात श्रीनगरमध्ये आलेल्या पुरात वाहून गेलेले राज्य प्रशासन नॅशनल कॉन्फरन्सलाही वाहून नेणार याचे संकेत मिळू लागले होते. खुद्द मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याविरोधात जनमत गेले होते आणि त्यांच्या सोनवर मतदारसंघामध्ये त्यांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली आहे. ते बेरवाह या आणखी एका मतदारसंघातून उभे होते म्हणून तरले आहेत. मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पीडीपीला विकल्प म्हणून काश्मीर खोर्‍यातील मतदारांनी घसघशीत मतदान करून लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती केली असली, तरी सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक स्पष्ट बहुमत मिळू शकलेले नसल्याने एकतर भाजपाची, नाही तर कॉंग्रेसची साथ घेणे त्यांना अपरिहार्य बनले आहे. भाजपाची साथ घेणे पीडीपीला अडचणीचे ठरणार असले, तरी राज्याचे हित त्यात सामावलेले आहे, कारण एक तर भाजपाशी हातमिळवणी केल्याने राज्यात स्थिर शासन देणे त्यांना शक्य होईल आणि दुसरे म्हणजे केंद्रातील भाजपाची साथ राज्याच्या विकासासाठी मिळणे सोपे होऊन जाईल. मात्र, घटनेच्या ३७० व्या कलमाच्या उच्चाटनासारख्या भाजपाच्या कळीच्या मुद्द्याबाबत वैचारिक मतभेद असल्याने पीडीपीला भाजपाऐवजी कॉंग्रेस जवळची वाटू शकते. अर्थात, किमान समान कार्यक्रमाद्वारे दोन्ही पक्ष जवळ येऊ शकतात आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची पत्रकार परिषद पाहिली, तर कोणाशीही हातमिळवणी करण्याची पक्षाची तेथे तयारी असल्याचे दिसते. झारखंडमध्ये भाजपा सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला आहे आणि बहुमतासाठी आपलेच जुने सहकारी असलेल्या बाबूलाल मरांडी यांच्या जेव्हीएमची मदत सत्तास्थापनेसाठी तो घेऊ शकतो. झारखंड हे बिहारमधून वेगळे केले गेलेले आदिवासीबहुल राज्य आहे, त्यामुळे तेथे जातीय आधारावर मतदान मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाने आपले अस्तित्व टिकवून धरण्यात यश मिळवले आहे. परंतु भाजपाची तेथील घोडदौड या प्रादेशिक पक्षांसाठी भविष्यात तापदायक ठरू शकेल. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तेथील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि कॉंग्रेसची आघाडी फुटली त्याचा फायदा भाजपाने उठवलेला दिसतो. चौदा वर्षांमध्ये दहा सरकारे पाहिलेल्या झारखंडला भाजपा एक चांगले सरकार देऊ शकेल का याकडे तेथील जनतेचे लक्ष असणार आहे. कॉंग्रेसची परिस्थिती दोन्ही राज्यांमध्ये दारूण झाली आहे. तिसर्‍या स्थानी फेकले जाण्याची पाळी पक्षावर आली आहे आणि ती पुन्हा एकवार पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करते आहे. दोन्ही राज्यांतील मतदारांनी प्रादेशिक पक्षांच्या बाजूने मतदान केले आहे असा पवित्रा कॉंग्रेसने घेतलेला असला तरी निकाल काही वेगळेच सांगतो आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने नरेंद्र मोदींचे आणखी एक पाऊल पडले आहे. या दोन्ही राज्यांतील जनतेला प्रतीक्षा आहे ती विकासाची. दहशतवादाने विकास ठप्प पडलेले जम्मू काश्मीर काय किंवा बिहारमधून वेगळे होऊनही आजवर उपेक्षितच राहिलेले झारखंड काय, या दोन्ही राज्यांच्या जनतेला चांगली सरकारे हवी आहेत, राज्यांचा विकास हवा आहे. गरिबीचे उच्चाटन, रोजगार, विकास या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीचीच या जनतेला आस आहे.
