हा निर्णय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील व त्यांना तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा लागेल. भाजप व गुजरात सरकारने या आयोगास विरोध प्रदर्शित केला. मोदी सरकारनेही याप्रकरणी एका चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. हा विषय केवळ राज्य सरकारचा असल्याचे गुजरात सरकारने म्हटले होते.
मात्र हेरगिरी गुजरातबरोबरच, हिमाचल प्रदेश व दिल्लीत झाली असल्याने विषय गुजरात राज्यापुरता मर्यादित नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे.
गेल्या महिन्यात दोन संकेतस्थळांनी एक सीडी प्रसारित केली होती. यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यात एका महिलेवर पाळत ठेवण्यासंबंधी संभाषण होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
