आमदार विजय सरदेसाई यांच्या खासगी ठरावावर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
राज्यातील भंगारअड्ड्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या सहा महिन्यात भंगारअड्डे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. भंगारअड्ड्यांसाठी प्रत्येक तालुक्यात जागा उपलब्ध केली जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली.
आमदार विजय सरदेसाई यांच्या यासंबंधीच्या एका खासगी ठरावावर ते बोलत होते. सरकारने निवासी, शेती आणि पर्यावरण संवेदनशील ग्रामीण भागातील वाहन भंगारअड्डे, धातू साल्वेज अड्डे आयडीसीमध्ये खास विभाग तयार करून स्थलांतरीत करावे, असा खासगी ठराव आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत मांडला होता.
भंगारअड्ड्यांमुळे आरोग्याची समस्या, ग्रामीण भागात विविध समस्या निर्माण होत आहेत. सरकारने भंगारअड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आयडीसीमध्ये स्थलांतरित करावे. या भंगारअड्ड्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
वर्ष 2023 मध्ये भंगार अड्डे धोरण तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, अजूनपर्यंत हे धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. भंगार अड्ड्यामुळे राज्यातील विविध भागात समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.
भंगारअड्ड्यांसाठी नव्या जागा शोधणार
राज्यातील भंगारअड्ड्यांच्या प्रश्नावर येत्या सहा महिन्यांत तोडगा काढला जाणार आहे. राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये भंगारअड्डे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तथापि, औद्योगिक विकास मंडळाकडून या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला आहे. आता, प्रत्येक तालुक्यात भंगारअड्ड्यांसाठी वेगळी जागा शोधून त्या ठिकाणी भंगारअड्डे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील भंगारअड्ड्यांमुळे विविध प्रकारचा कचरा उचलला जात आहे. त्यामुळे भंगारअड्ड्यांसाठी वेगळी जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
