>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून घोषणा; पात्र विद्यार्थ्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
राज्यातील ओबीसी, ईडब्लूएस, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 4 टक्के दराने शैक्षणिक कर्ज दिले जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाजकल्याण खाते आणि एससी आणि इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने आयोजित कर्जमाफी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात बोलताना काल केली. पात्र लाभार्थ्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष’ योजनेंतर्गत विहित कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसी, ईडब्लूएस आणि अल्पसंख्याक समाजातील व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 4 टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेबाबत संबंधित आयोगांशी संपर्क साधावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अंत्योदय या तत्त्वाचे पालन करत, राज्य सरकार लक्ष्यित कल्याणकारी योजना, दर्जेदार शिक्षण, आर्थिक सक्षमीकरण आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. स्वयंपूर्ण गोवा घडवताना आणि विकसित भारत निर्मितीत योगदान देताना समाजातील प्रत्येक घटकाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यावर सरकारचा भर आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या कर्जमाफी योजनेचा लाभ 511 लाभार्थ्यांना मिळाला आहे. त्यामध्ये 448 सूक्ष्म कर्ज खात्यांची पूर्णपणे माफी आणि समाप्ती करण्यात आली. यापैकी अनेक खाती 25 ते 35 वर्षांपासून प्रलंबित होती. याव्यतिरिक्त, 43 लाभार्थ्यांनी त्यांच्या कर्जाची थकित मुद्दल रक्कम परत केल्यामुळे त्यांची कर्ज खाती बंद होऊ शकली, तर उर्वरित पात्र प्रकरणांवर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत महामंडळाने आत्तापर्यंत 24.59 लाख रुपयांची वसुली केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि अनेक थकित खात्यांचा जुना कालावधी विचारात घेऊन ही दीर्घकाळ प्रलंबित कर्जे माफ करण्याचा आणि त्यांची प्रकरणे निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत 10,000 रुपयांपर्यंतची कर्जे पूर्णपणे माफ करण्यात आली, तर 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ थकित मुद्दल रक्कम परत करावी लागली आणि उर्वरित पात्र देणी शासनाकडून माफ करण्यात आली. शेकडो कुटुंबांना दीर्घकाळापासून कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यास मदत झाली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, महामंडळाचे अध्यक्ष दयानंद मांद्रेकर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
