कोमुनिदाद दुरूस्ती विधेयकास राज्यपालांची मान्यता
कायदा खात्याकडून अधिसूचना जारी
राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीतील 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची बेकायदा घरे कायदेशीर करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. यासंबंधीची अधिसूचना राज्य सरकारच्या कायदा खात्याने2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केली आहे. आता, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने कोमुनिदाद जमिनीतील 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची घरे कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 7 ऑगस्ट रोजी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यास विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विरोध केला होता. विरोधकांच्या गदारोळात कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले होते. राज्यातील कोमुनिदाद संघटनांच्यावतीने कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यात आला होता.
अखिल गोवा कोमुनिदाद संघटनेने राज्यपालांना एक निवेदन सादर करून कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देऊ नये अशी विनंती केली होती. तसेच, अन्य एका संस्थेनेसुद्धा कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे निवेदन राज्यपालांना सादर केले होते.
राज्य सरकारने माझे घर योजना तयार केली आहे. या योजनेमध्ये कोमुनिदाद जमिनीतील 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीतील 80 टक्के घरे गोमंतकीय नागरिकांची आहेत, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत केला होता. सुमारे तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ गोव्यात वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीयांची कोमुनिदादमधील बेकायदा घरे या निर्णयामुळे कायदेशीर होणार आहेत.
कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाल्याने राज्य सरकारकडून कोमुनिदाद जमिनीतील फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी नियमावली जारी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या सरकारी जमिनीतील बेकायदा घरांना नियमित करण्याच्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. तसेच, खासगी जागेतील बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ देणाऱ्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, राज्यपालांनी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यास मान्यता दिल्याने आता, विरोध करणारे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशनात विधेयक संमत
गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये 7 ऑगस्ट 2025 रोजी कोमुनिदाद दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले आहे. त्या विधेयकाला राज्यपालांनी 26 ऑगस्टला मान्यता दिली आहे, असे कायदा खात्याने जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे.
नवीन कलमाचा समावेश
राज्य सरकारने कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात एका नवीन कलमाचा समावेश केला आहे. या नवीन कलमाच्या माध्यमातून सरकारकडून नियुक्त करण्यात येणारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कोमुनिदाद जमिनीतील सुमारे 300 चौरस मीटर जागेतील बेकायदा घरे नियमित करू शकतो. ज्या नागरिकांनी 300 चौरस मीटरपेक्षा जास्त कोमुनिदादची जमीन बळकावली आहे. त्यांना केवळ 300 चौरस मीटर जमीन दिली जाणार आहे. त्या नागरिकांकडील अतिरिक्त जमीन सरकारकडून ताब्यात घेतली जाणार आहे. अन्यथा, त्या नागरिकाचे घर नियमित केले जाणार नाही.
