शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या निश्चित करणार; केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्तांना गोव्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमधील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) प्रतिनिधित्वाचा पुनर्रचना अधिनियम 2025 च्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे या संदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, जनगणना आयुक्तांना गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्देश दिला आहे. शेवटच्या जनगणनेच्या (2011 ची जनगणना) आधारे गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या विचारात घेऊन लोकसंख्येबाबत अधिसूचना जारी करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2011 च्या जनगणनेनुसार एसटी समाजासाठी गोवा विधानसभेत चार जागा राखीव होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने 2025 मध्ये गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत संमत केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याविषयीचा कायदा मंजूर केला होता. तथापि, वर्षभर ह्या एसटी राजकीय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया हाती घेण्यात न आल्याने राज्यातील एसटी समाजातील उटा या संघटनेने राजकीय आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. उटा या संस्थेच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर सरकारी पातळीवर एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला गती देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर केंद्रीय पातळीवर गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने गेल्या 6 ऑगस्ट 2026 रोजी गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. आता, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या एका पत्राद्वारे भारताचे निबंधक जनरल आणि जनगणना आयुक्तांना पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्देश दिला आहे. शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे म्हणजेच 2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील आदिवासी लोकसंख्या विचारात घेऊन त्यांची लोकसंख्या अधिसूचित करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य विधानसभेच्या येत्या 2027 च्या निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी मागणी आदिवासी समाजाकडून केली जात आहे.
‘उटा’च्या पणजीतील मेळाव्याला परवानगी नाकारली
आता म्हार्दोळात उद्या होणार मेळावा; उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले स्पष्ट
युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (उटा)च्या गुरुवार दि. 13 ऑगस्ट रोजी पणजीतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या राजकीय आरक्षणासंबंधीच्या मेळाव्याला राज्य सरकारने परवानगी नाकारली. त्यामुळे ‘उटा’ने आता हा मेळावा त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजता म्हार्दोळ येथील क्रांती मैदानावर आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उटाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी काल पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
पणजीतील आझाद मैदानावर हा मेळावा आयोजित करण्यास राज्य सरकारने परवानगी नाकारली असली तरी हा मेळावा ठरल्या दिवशी होईल. मात्र, तो पणजीऐवजी म्हार्दोळ येथे होणार असल्याचे प्रकाश वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, फर्मागुडी येथे मंगळवारी सकाळी सभापती गणेश गावकर, आमदार गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीप, गोविंद शिरोडकर, दुर्गादास गावडे, विश्वास गावडे, अनिल गावकर व अन्य समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची खास बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजकीय आरक्षण विषयावर चर्चा करण्यात आली.
भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी राजकीय आरक्षण मिळवून दिलेले असले तरी आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत सरकार या आरक्षणाची अंमलबजावणी करील की नाही याबाबत राज्यातील अनुसूचित जमातींमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील अनुसूचित जमातींना हे 10 टक्के राजकीय आरक्षण लागू करावे, अशी एसटी बांधवांची मागणी आहे. आणि त्यासाठी गोवा सरकारवर दबाव आणण्यासाठी उटाने या मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
पणजीतील आझाद मैदानावर आयोजित केलेल्या उटा मेळाव्याला परवानगी नाकारल्याने आम्ही आता हा मेळावा म्हार्दोळ येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे एसटी नेते व प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे यांनी देखील दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना सांगितले. आम्ही आता ‘चलो पणजी’ ऐवजी ‘चलो म्हार्दोळ’ हा नारा देणार आहोत, असे गावडे यांनी नमूद केले.
2027 पूर्वी आरक्षण हवे : प्रकाश वेळीप
एसटींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील गोवा विधानसभा निवडणुकीत हे एसटीचे राजकीय आरक्षण लागू करावे, अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे. आणि त्यासाठीच हा मेळावा आयोजित करण्यात आले असल्याचे प्रकाश वेळीप यांनी स्पष्ट केले. पणजीतील मेळाव्याला परवानगी नाकारल्याने आम्ही आता हा मेळावा म्हार्दोळ येथे ठरल्या दिवशी म्हणजेच दि. 13 ऑगस्ट रोजी आयोजित करणार आहोत. सरकारने परवानगी नाकारल्याने युनायटेड ट्रायबल्स अलाएन्स असोसिएशनने या आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रकाश वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
