देशात तुफान लोकप्रिय असलेल्या ‘यूपीआय’ डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेबाबत एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मोफत चालणाऱ्या यूपीआय सेवेसंदर्भात केंद्र सरकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित बदलांबाबत संसदेत विधेयक मांडण्यात आले असून, त्यामुळे आगामी काळात ठराविक यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मोठ्या व्यवहारांवरच हे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे.
या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही. यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना आधीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळत राहील. हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांवर आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या प्रस्तावानुसार, 2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर 0.3% ते 0.5% पर्यंत एमडीआर शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची किंवा कंपन्यांची वर्षाची उलाढाल 1.5 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावरच हे शुल्क लागू केले जाऊ शकते. लहान दुकानदार, भाजी विक्रेते आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट कायम ठेवण्याची योजना आहे.
अद्याप अंतिम निर्णय नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हा केवळ कायदेशीर चौकटीचा भाग असून, शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
एमडीआर म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही दुकानात किंवा मॉलमध्ये क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे देता, तेव्हा त्या डिजिटल व्यवहारावर प्रक्रिया करण्यासाठी बँक आणि ॲप कंपन्यांना जे शुल्क दिले जाते, त्याला ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ म्हणतात. क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डवर कंपन्या आधीपासूनच 1.5% पर्यंत शुल्क आकारतात. मात्र, डिजिटल पेमेंटचा प्रसार व्हावा यासाठी सरकारने यूपीआय पूर्णपणे मोफत ठेवले होते. आता हीच व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने बदलण्याची तयारी सुरू आहे.
सरकार, कंपन्यांचा हा निर्णय का?
फोन पे, गुगल पे आणि पेटीएम यासारख्या पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही कमाई होत नसल्यामुळे ही व्यवस्था प्रदीर्घ काळ मोफत चालवणे कठीण जात आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणणे, पेमेंट सिस्टीम अधिक सुरक्षित करणे आणि नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येतो. शुल्क लागू झाल्यास कंपन्यांना निधी उपलब्ध होईल. 2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांचे प्रमाण संख्येने फक्त 4 टक्के असले, तरी एकूण मूल्याच्या दृष्टीने ते तब्बल 67 टक्के आहे. या सेगमेंटवर शुल्क आकारल्यास डिजिटल पेमेंट उद्योगाला वर्षाला 5,000 ते 10,000 कोटींचे नवे उत्पन्न मिळू शकते.
सध्या यूपीआय व्यवहार मोफतच!
जुलै महिन्यात देशात यूपीआयद्वारे 2,360 कोटींहून अधिक व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य 29.9 लाख कोटी होते. जगभरातील सर्वोत्तम रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टीम म्हणून भारताच्या यूपीआयचा डंका वाजत आहे. सध्या तरी हा फक्त कायदेशीर बदलाचा एक प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारने शुल्क कधीपासून लागू होणार किंवा निश्चित दर काय असेल, यावर कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे तोपर्यंत सर्व यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील.
