संसदेतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल देशातील 17 खासदारांना काल ‘संसदरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात हा पुरस्कार सोहळा पार पडला.
संसदेमध्ये उल्लेखनीय, सातत्यपूर्ण आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना दरवर्षी ‘प्राईम पॉईंट फाऊंडेशन’ या संस्थेमार्फत हा पुरस्कार दिला जातो. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या आकडेवारीवरून हे पुरस्कार दरवर्षी प्रदान केले जातात. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या सूचनेनुसार, 2010 मध्ये प्राइम पॉईंट फाउंडेशन आणि ई-मॅगझिन प्रेसेन्स यांनी संसदरत्न पुरस्कारांची स्थापना केली. मे 2010 मध्ये चेन्नई येथे झालेल्या पहिल्या पुरस्कार सोहळ्याचे उद्घाटनही डॉ. कलाम यांनी केले होते.
यंदाचा संसदरत्न पुरस्कार खासदार स्मिता वाघ, मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, निशिकांत दुबे, रवि किशन, विद्युत बरन महातो, दिलीप सैकिया, भर्तूहरी महताब, पी. पी. चौधरी, मदन राठोड (सर्व भाजप), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट), श्रीरंग बारणे (शिवसेना), नरेश म्हस्के (शिवसेना), अरविंद सावंत (शिवसेना- ठाकरे गट), वर्षा गायकवाड (काँग्रेस), एन. के. प्रेमचंद्रन (क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष), सी. एन. अन्नादुराई (द्रमुक) यांना जाहीर झाला होता. त्यापैकी सुप्रिया सुळे आणि निशिकांत दुबे हे दोघे वगळता अन्य सर्व कालच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला उपस्थित होते.
दोन स्थायी समित्यांचाही सन्मान
खासदारांव्यतिरिक्त संसदेच्या दोन प्रभावशाली स्थायी समित्यांचाही सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये भर्तृहरि महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तविषयक स्थायी समिती आणि डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी (काँग्रेस) यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषीविषयक स्थायी समितीचा समावेश आहे. अहवालांची गुणवत्ता, कायद्याच्या दृष्टीने दिलेले योगदान लक्षात घेऊन हा सन्मान करण्यात आला.
