>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; 9 आणि 10 जानेवारीला आयोगाचा गोवा दौरा
गोवा सरकार 16व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडे राज्याच्या विविध सरकारी खात्यांसाठी एकूण 28 हजार कोटी रुपयांची मागणी करणार असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. वित्त आयोगाचे गोव्यात आगमन होऊ घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी विविध खात्यांचे सचिव व खातेप्रमुख यांची बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
9 व 10 जानेवारी रोजी 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पांगरिया यांचा गोवा दौरा होणार असून, राज्य सरकारतर्फे त्यांच्यासमोर विविध प्रकल्प व प्रस्तावांसाठीचे सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यासंबंधीचा पूर्वआढावा काल पर्वरीतील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतून मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, तसेच विविध खात्यांचे सचिव व खाते प्रमुख व अन्य वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
विशेष करून वित्त आयोगाकडे आपत्ती व्यवस्थापनासाठी यावेळी वाढीव निधी मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असून, त्यासंबंधी बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्याशिवाय वेगवेगळे प्रकल्प व अन्य प्रस्ताव, आर्थिक गरजा याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. गोवा सरकारच्या वतीने 9 जानेवारी रोजी आयोगासमोर सादरीकरण केले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पानगरिया यांच्या या दौऱ्यात कित्येक बैठका होणार आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच विलंबाने गोवा मुक्ती झाली. त्यामुळे गोव्याला पहिल्या दोन वित्त आयोगांना मुकावे लागल्याने राज्याचे बरेच नुकसान झाले. गोव्याची लोकसंख्या ही 16 लाख एवढी असली, तरी येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असून, स्थलांतरित कामगार मिळून वर्षभरात 1 कोटी लोकांचे राज्यात वास्तव्य असते. या गोष्टीचा विचार करून वित्त आयोगाने गोव्याला जादा निधी देण्याची गरज आहे व आम्ही तशी मागणी करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विविध खात्यांनी प्रकल्प प्रस्ताव पाठवले असून, त्यासंबंधीचे अंतिम सादरीकरण सोमवारी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कोणत्या खात्यासाठी किती निधी मागणार?
केंद्रीय वित्त आयोगाकडे पर्यटन खात्यासाठी 1693 कोटी, शिक्षण खात्यासाठी 1536 कोटी, आरोग्य खात्यासाठी 631 कोटी, वीज खात्यासाठी 4160 कोटी, हरित उर्जेसाठी 6350 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी 5460 कोटी, जलसंसाधन खात्यासाठी 3401 कोटी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 1980 कोटी, कचरा व्यवस्थापनासाठी 733 कोटी, तर हवामान बदल खात्यासाठी 379 कोटी रुपये निधी मागण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी काल दिली.
