पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती; 61 पारंपरिक व्यवसायही समाविष्ट
राज्य सरकारच्या वारसा धोरणात (2025) राज्यातील 122 खासगी घरे, 222 वारसा स्थळे, 46 लोककला आणि 61 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये आणखी गोष्टींचा समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली.
वारसा धोरणात गोव्याचा वारसा, ऐतिहासिक वास्तू, जुनी घरे, लोककला, पारंपरिक व्यवसायांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यात येणार आहे. पोर्तुगीज काळातील घरांचा पर्यटनासाठी वापर करण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील फळदेसाई यांनी दिली.
गोवा विधानसभेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात वारसा धोरण तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. वारसा धोरण तयार करण्यापूर्वी राज्यातील विविध भागधारकांची चर्चा करण्यात आली. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांवर विचार करून धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने वारसा धोरण 2025 ला मान्यता दिली आहे. वारसा धोरण लवकरच अधिसूचित करण्यात येणार आहे, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले.
पोर्तुगीजकालीन घरांची दुरुस्ती, संवर्धनासाठी विशेष योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामध्ये व्याजमुक्त कर्ज अथवा अन्य आर्थिक मदत देण्याचा विचार आहे. अशा घरांद्वारे सरकारलाही महसूल मिळावा यासाठी येथे पर्यटन संबंधित प्रकल्प राबवण्यात येतील. सदर घरे खासगीच राहणार आहेत. गोवा वारसा धोरणाचे उद्दिष्ट खासगी मालमत्तेतील स्मारके आणि वारसा घरे जतन करणे आहे. मालकी हक्क मात्र घरमालकांकडेच राहणार आहे, असेही फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील पिढ्यांच्या फायद्यासाठी ग्रंथालयांमध्ये योग्य दस्तऐवजीकरणाद्वारे गोव्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करण्याचाही या धोरणाचा प्रयत्न आहे. एक व्यापक सर्वेक्षण केले जाईल. शैक्षणिक संशोधन आणि अभ्यासांना समर्थन देईल आणि संपूर्ण उपक्रमाला पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायद्यांत बदल करण्याची शिफारस तसेच विविध कामे करण्यात येणार आहेत, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले. यावेळी खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक निलेश फळदेसाई उपस्थित होते.
