गोवा खंडपीठाचे निर्देश; बेकायदा बांधकामांप्रश्नी अहवाल सादरीकरणात कुचराई
राज्यातील बेकायदा बांधकामांप्रश्नी अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल राज्यातील सुमारे 120 ग्रामपंचायत सचिवांची सेवानियमांनुसार चार आठवड्यात चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत संचालकांना काल दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेतली असून, त्या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. बेकायदा बांधकामाच्या विषयांवर राज्यातील पंचायत सचिवांकडून आवश्यक माहिती सादर केली जात नसल्याचे गोवा खंडपीठाला आढळून आल्याने त्यांना काल फटकारले. पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश मार्च 2025 मध्ये देण्यात आला होता. राज्यातील सुमारे 120 ग्रामपंचायतींनी अनुपालन अहवाल सादर केलेला नसल्याचे आढळून आले आहे. पंचायत सचिवांनी अनुपालन अहवाल प्रश्नी सरकारी कामात हलगर्जीपणा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुपालन अहवाल दाखल न केल्यामुळे कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पंचायत सचिवांविरुद्ध सेवा नियमांनुसार चौकशी करून योग्य शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश पंचायत संचालकांना दिले आहेत. संबंधित पंचायत सचिवांनी अनुपालन अहवाल का सादर केला नाही याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर पंचायत सचिवांनी दाखविलेल्या असहकाराच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा पंचायत सचिवांनी अवमान केला आहे.
दिलेल्या मुदतीत अनुपालन अहवाल सादर न करणे हे कर्तव्यात कसूर करण्यासारखे आहे. यासाठी पंचायत सचिवांना जबाबदार धरण्यात यावे.
ज्या पंचायत सचिवांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही. त्यांच्याविरोधात सेवा नियमांनुसार चौकशी सुरू करावी आणि योग्य ती शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
