>> सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्या
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ८८ खाण लीज रद्द करण्याच्या निर्णयावर काल शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकार आणि खाण कंपन्यांनी सादर केलेल्या फेरविचार याचिका फेटाळून राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. फेरविचार याचिका सादर करताना कालमर्यादेचे पालन करण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील ८८ खाण लीज नूतनीकरण रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. तसेच १६ मार्च २०१८ पासून खनिज व्यवसाय बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य सरकार आणि खासगी खनिज कंपन्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फेरविचार याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेतला.
२०१८ सालच्या न्यायमूर्तींनी लीज रद्दचा आदेश दिला ते निवृत्त झाल्यानंतर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. फेरविचार याचिका आदेशानंतर ३० दिवसांच्या आत सादर करायची असते. राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी २० महिन्यांचा कालावधी लावला. तर खासगी कंपन्यांनी २६ महिन्यांनी सादर केली. याचिकादारांनी कालमर्यादा पाळली नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदविले.
याचिका उशिरा ः मुख्यमंत्री
सर्वोच्य न्यायालयात खाण लीज नूतनीकरण आदेशप्रकरणी उशिरा फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्याने फेटाळण्यात आल्या आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केली. राज्यात खनिज महामंडळ स्थापन करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे. राज्यातील काही खाणी महामंडळामार्फत चालविल्या जाणार आहेत. तसेच काही खाणींचा लिलाव केला जाणार आहे. २००७ साली लीज नूतनीकरण झाले असते तर आज ही वेळ आली नसती, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.
