२० डिसेंबर १९६१ साली लीजवर देण्यात आलेल्या राज्यातील ८८ खाणी राज्य सरकारने ताब्यात घ्याव्यात, यासाठी गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने काल राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
गोवा फाऊंडेशनने आपल्या जनहित याचिकेतून या ८८ खाण लीजेस सरकारन ताब्यात घ्याव्यात, तसेच ह्या खाणींवर उत्खनन करून काढलेले खनिज जर तेथेच असेल, तर तेही ताब्यात घेण्यात यावे. तसेच तेथे असलेली उत्खननासाठीची यंत्रे व त्याच्याशी संलग्न सामुग्री आणि एखादा कारखाना असेल, तर तोही ताब्यात घेण्यात यावा, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज व्यवहार बंद ठेवण्याचा आदेश दिलेला असतानाही त्या आदेशाचा भंग करीत सरकारने या लीजधारकांना ३१ जानेवारी २०२१ नंतरही रॉयल्टी फेडून खाणीवरील खनिज उचलण्यास परवानगी दिल्याचे गोवा फाऊंडेशनने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
