मराठी भवनासाठी झोळी फिरवणार : हरमलकर
गोमंतक मराठी अकादमीने गोव्यातील ३०० मराठीप्रेमींना आमसभेचे मानद सदस्य बनवण्याचा, तसेच अकादमीला राज्य सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भवनासाठी निधी उभा करण्यासाठी गोवाभर झोळी फिरवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष श्री. संजय हरमलकर यांनी काल पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. गोमंतक मराठी अकादमी ज्या ३०० सदस्यांना मानद सदस्यत्व देणार आहे, त्यात १२० पुरूष, १२० महिला व ६० युवक यांचा समावेश असेल, अशी माहिती हरमलकर यांनी यावेळी दिली.
गोमंतक मराठी अकादमीचा कारभार स्वच्छ असताना व अकादमीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला नसताना अकादमीचे अनुदान बंद करून गोवा सरकारने मराठी अकादमीवर अन्याय केल्याचा दावा यावेळी हरमलकर यांनी केला. २०१२ पासून अकादमीला सरकारने अनुदान देणे थांबवले. दुसर्‍या बाजूने गोवा कोकणी अकादमी, कोकणी भाषा मंडळ, दाल्गाद कोकणी अकादमी, तियात्र अकादमी या कोकणीशी संबंधित संस्थांना सरकार अनुदानाच्या रूपाने वार्षिक सुमारे पाच कोटी रुपये अनुदान देत आले आहे, याकडे हरमलकर यांनी लक्ष वेधले. राज्यात कोकणीपेक्षा मराठीप्रेमी जास्त असून करापोटी त्यांच्याकडून जास्त पैसे गोळा होत असतात. मात्र, मराठीप्रेमींची संस्था असलेल्या गोमंतक मराठी अकादमीला सरकारकडून एक पैसाही मिळत नाही, मात्र कोकणीप्रेमींच्या संस्थांना करोडो रुपये मिळतात, हे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
गोमंतक मराठी अकादमीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी गोवा सरकारने आमदार विष्णू वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समिती नेमली होती. चौकशीसाठी समितीला पाच ते सहा महिन्यांचा काळ लागला. समितीने १५५६ पानी अहवाल तयार केला. मात्र, अकादमीला केवळ ४३ पानी अहवाल दिला. बाकीची सर्व पाने ही आम्ही चौकशीच्या काळात जी कागदपत्रे पुरविली होती, तीच असल्याचे आम्हाला त्यामुळे कळून चुकले. या चौकशीत या समितीला मराठी अकादमीला कोणताही गैरव्यवहार वा भ्रष्टाचार असल्याचे आढळून आलेले नाही, पण असे असताना सरकारने बंद केलेले अनुदान सुरू का केले नाही असा सवाल हरमलकर यांनी केला. मराठी अकादमीचा सगळा व्यवहार तसेच निवडणुका लोकशाही पद्धतीने होत असतात. निवडणुकीत मराठीप्रेमी भाग घेऊ शकतात. कोणालाही त्यापासून अडवले जात नाही असा दावा हरमलकर यांनी यावेळी केला.
मराठी अकादमीच्या घटनेत दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे का असे विचारले असता, त्याची गरज नसून तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे ते म्हणाले. सरकारी मराठी अकादमी स्थापन झाल्यानंतर गोमंतक मराठी अकादमी चालूच राहील काय असे विचारले असता ‘होय’ असे उत्तर त्यांनी दिले. जसे सरकार कोकणीसाठी कित्येक संस्थांना अनुदान देते, तसेच सरकारी मराठी अकादमी स्थापन झाल्यानंतर गोमंतक मराठी अकादमीलाही सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी माजी अध्यक्ष पांडुरंग नागवेकर, नरेेंद्र आजगावकर यांनीही आपले विचार मांडले.
