कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर घटविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कोट्यवधी कामगारांच्या भविष्याच्या पुंजीवर हळूच डल्ला मारणारा आहे. भविष्य निर्वाह निधी हा निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा एकमेव आधार गणला जातो. असे असताना त्याच्याशी खेळण्याचा प्रयत्न सरकार वारंवार का करते आहे? यापूर्वी त्याच्याशी खेळण्याचा असाच प्रयत्न झाला, तेव्हा बेंगलुरूतील वस्त्रोद्योग उद्योगातील हजारो कामगार उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले आणि केंद्रीय मजूरमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना त्यांनी घरचा अहेर दिला. तेव्हा तो निर्णय तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकला गेला होता. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम करपात्र ठरवली. त्यावर देशभरातून प्रखर टीका होताच अर्थमंत्री जेटली ताळ्यावर आले. त्यानंतर कोणालाही वयाच्या अठ्ठावन्नाव्या वर्षापूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढता येणार नाही असा फतवा सरकारने काढला. त्यालाही देशभरातून प्रखर विरोध झाला, कारण भविष्य निर्वाह निधीची पुंजी कोणी चैनीसाठी काढत नसतो. अगदीच गरज असेल आणि निरुपाय झाला असेल तरच त्या पुंजीला हात लावला जातो. परंतु अर्थमंत्र्यांच्या हे गावीही नसावे. पण प्रखर विरोध झाल्याने वरमलेल्या सरकारने अगदी गरजेच्या वेळी हा निधी काढता येईल अशी नंतर सारवासारव केली. एकीकडे बँकांतील ठेवी, अल्पबचत योजना आदींवरील व्याज दर दिवसागणिक रसातळाला चालले आहेत. विद्यमान नोटबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत तर हे व्याज दर आणि मुदत ठेवींवरील व्याज दरही आणखी खाली जातील. बचतीचे सगळे मार्ग असे खुंटत चालले असताना किमान कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजाला तरी सरकारने हात लावायला नको होता. परंतु गतवर्षीच्या ८.८ टक्क्यांवरून तो ८.६५ टक्क्यांवर आणला गेला आहे. कामगार विश्वात याचे पडसाद उमटले नाहीत तर अर्थातच पुढील काळात तो आणखी खाली आणला जाईल. बचत योजनांवरील व्याज दर वार्षिक स्वरूपात निश्‍चित करण्याऐवजी तिमाही स्वरूपात निश्‍चित करण्याचा निर्णय गेल्या एप्रिलपासून सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर जसे तेल कंपन्या अधूनमधून मनमानीपणे वाढवत नेत आहेत, तशा प्रकारे या बचत योजनांवरील व्याज दर हळूच कमी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. या परिस्थितीत सामान्य माणसाने आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धाची तरतूद करायची तरी कशी? एकीकडे दिवसागणिक छाप्यांत कोट्यवधींच्या नव्या गुलाबी नोटा सापडत आहेत. कोणी बाथरूममध्ये दडवते आहे, तर कोणी कारच्या डिकीत. काळा पैसा यथास्थित बदलून घेतला गेला. रस्त्यावरच्या रांगांत उभा राहिला तो मात्र सामान्य माणूस. कर्मचारी भविष्य निधीवरील व्याज दरात कपात करून या सामान्यांच्या खिशातच हात घातला जाणार असेल तर नोटबंदीसारख्या या उपाययोजनांना अर्थ काय राहिला? देशात एकीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे चोचले पुरविले जात आहेत. सातव्या वेतन आयोगाने त्यांचे खिसे तट्ट फुगले आहेत. दुसरीकडे असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग मात्र आपल्या अनिश्‍चित भविष्याच्या चिंतेने ग्रासलेलाच आहे. हे चित्र बदलण्याची धमक मोदी सरकारने दाखवायला हवी. त्याउलट कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीशी सातत्याने चाललेली छेडछाड निषेधार्ह आहे. देशातून कामगार चळवळी लोप पावत चालल्या आहेत. ज्या आहेत, त्या सत्ताधीशांची तळी उचलण्यात धन्यता मानत आहेत. अशा वेळी सर्वसामान्यांना कोणी त्राता उरलेला नाही अशी त्यांची भावना बनू लागली आहे. भविष्य निर्वाह निधी असो वा अल्पबचत योजना असोत, त्यांच्याशी सातत्याने चाललेली ही छेडछाड देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या भविष्याशी मांडलेला खेळ ठरेल!
