पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील आपल्या कालच्या भाषणामध्ये विरोधकांना खडे बोल सुनावले. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या वैधतेबाबत साशंकता व्यक्त करणार्‍यांना तर त्यांनी खडसावलेच, शिवाय हिंमत असेल तर लढून दाखवा असे आव्हानही दिले. गेल्या निवडणुकीपासून कोमात गेलेल्या कॉंग्रेसच्या नाकाला या मिरच्या नक्कीच झोंबतील. कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी अजूनही आपला रुसवा सोडायला तयार झालेले नाहीत आणि होतील असे वाटत नाही. त्यामुळे ‘‘ज्या लोकांकडे आत्मविश्वासाचा अभाव असतो, असे लोक बहाणे शोधत असतात’’ असा वर्मी टोला मोदींनी काल लगावला. खरोखरच गेल्या निवडणुकीच्या निकालांबाबत आजही जी काही साशंकता विरोधकांकडून व्यक्त केली जाते आहे, ती अनाकलनीय आहे. त्यामुळे मतदानयंत्रांमुळे लोकशाही हरल्याची ओरड करणार्‍यांना ती वायनाड आणि रायबरेलीमध्ये हरली का, असा प्रतिसवाल करण्याची संधी मोदींनी काल घेतली. देशातील निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रे ही कॉंग्रेसच्या राजवटीतच आणली गेली याचीही त्यांनी त्यावेळी आठवण करून दिली. ही सगळी टीका कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी स्वतःवर आपणहून ओढवून घेतलेली आहे. निवडणुकीमध्ये जय – पराजय होतच असतात यावर विश्वास ठेवून पुनश्‍च हरि ओम् म्हणत सत्ताधार्‍यांविरुद्ध उभे राहण्याची धमक विरोधी पक्षांनी निवडणुकीच्या निकालांनंतर दाखवणे आवश्यक होते, तसे घडलेले दिसत नाही. विरोधक एकमेकांवर खापर फोडत बसले आहेत. सपा – बसपा वेगळे झाले, तिसर्‍या आघाडीच्या ज्या काही बाता चाललेल्या होत्या, त्यांचा धुरळाही निवडणुका होताच खाली बसला. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस तर पक्षाध्यक्षांच्या राजीनामानाट्याने आपली जानच हरवून बसलेला दिसतो आहे. देशामध्ये लोकशाही टिकवायची असेल तर सत्ताधार्‍यांबरोबरच विरोधी पक्षही सक्षम असणे आवश्यक असते. परंतु दिवसेंदिवस दुर्दैवाने विरोधी पक्ष दुबळे होत चालले आहेत. जे आहेत ते भलत्यासलत्या विषयांना ऐरणीवर आणून मूळ मुद्दयांपासून भरकटत चालले आहेत. नरेंद्र मोदींसारख्या मुरब्बी राजकारण्याशी दोन हात करण्यासाठी तेवढी तयारी असायला नको? परंतु ती नसल्याने सत्ताधार्‍यांमागे विरोधक भरकटत चालले आहेत. ताजे उदाहरण झारखंडचे आहे. झारखंडमधील एका गावी एका तरुणाची जमावाने चोरीच्या संशयावरून मारबडव करून हत्या केली. मारहाण करताना त्याला जय श्रीराम म्हणायला लावले गेले. खरे तर हा सगळाच प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि माणुसकीला लांच्छनास्पद होता. त्या घटनेचा निषेध पंतप्रधानांनी आपल्या कालच्या भाषणामध्ये जरूर केला, परंतु तो करीत असताना ‘संपूर्ण झारखंडलाच दोषी का धरता?’ असा सवाल करीत झारखंडवासीयांची सहानुभूतीही मिळवत विरोधकांच्या टीकेचा रोखच बदलला. झारखंड, पश्‍चिम बंगाल आणि केरळमधील हिंसाचार एकाच मापाने तोलला गेला पाहिजे असेही सुनावण्याची संधी त्यांनी घेतली. हा राजकीय चाणाक्षपणा विरोधी नेत्यांमध्ये कधीच दिसून येत नाही. गेल्या निवडणुकीमध्येही तेच स्पष्ट दिसत आले होते. मोदींनी सापळा उघडावा आणि विरोधी पक्षांचे नेते त्यामध्ये एकामागून एक अलगद येऊन पडावेत असाच सगळा प्रकार निवडणूक प्रचारादरम्यान चालला होता. सत्ताधार्‍यांनीच पुढे केलेल्या मुद्द्यांमागे विरोधक फरफटत चालले होते. आताही हाच प्रकार चालला आहे. वास्तविक सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी अवतीभवती मुद्द्यांची वानवा आहे अशातला मुळीच भाग नाही, परंतु योग्य मुद्दा योग्य तर्‍हेने मांडण्याची हातोटी असावी लागते, ती विरोधकांपाशी दिसत नाही. कॉंग्रेसमधील सध्याची गलितगात्र स्थिती केव्हा सरणार याचीही बरीच प्रतीक्षा करावी लागेल असे दिसते आहे. सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या कॉंग्रेसी खासदारांच्या बैठकीमध्ये राहुल यांनी पुन्हा एकदा पक्षाध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारायला स्पष्ट नकार दिलेला आहे. शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांनी म्हणे राहुल यांचे मन वळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करून पाहिला, परंतु आपण आपला निर्णय घेतलेला असून त्यावर ठाम आहोत हे एकच तुणतुणे राहुल वाजवत राहिले. सध्या संसद अधिवेशन सुरू आहे. तेथे तरी किमान विरोधकांनी आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन करणे अपेक्षित होते, परंतु तेथेही ही सक्रियता दिसत नाही. विरोध करणे म्हणजे अडथळे निर्माण करणे नव्हे. ‘विरोधकांना जनतेने विरोध करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, अडथळे आणण्याचा नव्हे’ असे मोदींनी सुनावले ते त्यासाठीच. विरोधकांना आपली प्राधान्य ठरवावी लागतील. आपली धोरणात्मक दिशा नीट ठरवावी लागेल. सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आपण आहोत, परंतु अंकुश ठेवणे याचा अर्थ अडथळे आणणे असा नव्हे याचे भानही त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. विरोधक म्हणून आपलीही देशाप्रती तेवढीच जबाबदारी आहे याची जाणीव त्यांना असायला नको काय? विरोधकांना त्यांचे गमावलेले आत्मभान जेवढे लवकर येईल तेवढेच देशहिताचे ठरेल!
