अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर आपल्या संयुक्त घोषणापत्रामध्ये पाकिस्तानवर थेट तोफ डागली आहे. पाकिस्तानचा स्पष्ट नामोल्लेख तर केला गेला आहेच, शिवाय त्या देशाने दहशतवाद्यांना आपल्या देशात थारा देऊ नये असेही बजावण्यात आले आहे. सध्या ज्या हिज्बूल मुजाहिद्दीनचे दहशतवादी काश्मीर खोर्‍यात थैमान घालीत आहेत, त्या दहशतवादी संघटनेचा नेता सय्यद सलाऊद्दिन याला या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक दहशतवादी घोषित करून आणि त्याच्यावर निर्बंध घालून अमेरिकेने भारताच्या एका जुन्या मागणीची पूर्तताही केली आहे. गेली सत्तावीस वर्षे हा सलाउद्दिन पाकिस्तानात राहून काश्मीरमध्ये मृत्यूचे थैमान मांडून राहिला आहे. त्याची पाळेमुळे उखडण्यात भारताला अमेरिकेची साथ लाभली तर काश्मीर संदर्भात ते मोठे उपकारक ठरेल. ट्रम्प यांनी मोदींसमवेत दिलेल्या निवेदनात ‘‘रॅडिकल इस्लामिक टेररिझम’’ चे उच्चाटन करण्याचा सुस्पष्ट निर्धारही व्यक्त केला हीही एक महत्त्वाची उपलब्धी म्हणावी लागेल. त्यांनी कुठेही शब्द आखडते घेतलेले नाहीत. मोघम मुत्सद्दीपणा दाखवलेला नाही. सुस्पष्ट शब्दांमध्ये भारताच्या दहशतवादासंदर्भातील भूमिकेला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. पाकिस्तानने मुंबई हल्ल्यामागील दहशतवाद्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी असे आवाहन बराक ओबामांनीही आपल्या कार्यकाळात केलेले होते, परंतु पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देत असून सीमापार हल्ले चढवीत आहे ही वस्तुस्थिती ट्रम्प यांनी मान्य केल्याचे त्यांच्या घोषणापत्रावरून दिसते. ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे. वास्तविक ट्रम्प यांनी अलीकडेच पॅरिस करारातून अमेरिकेेचे अंग काढून घेताना भारत अब्जावधी डॉलरवर डोळा ठेवून असल्याची टीका केली होती. एच १ बी व्हिसासंदर्भातही त्यांनी भारतीय आयटी कंपन्यांना मारक ठरतील अशी पावले उचललेली आहेत. परंतु अशा वादग्रस्त विषयांना यावेळी स्पर्शही केला गेला नाही. यावेळी दोन्ही नेत्यांचा मुख्य भर दिसला तो दहशतवादावर. दहशतवादाने भारतासमोरच नव्हे, तर अमेरिकेसमोरही मोठे आव्हान उभे केलेले आहे. त्यामुळे दहशतवादाची जी मूळ केंद्रे आहेत, त्यावर घाव घालणे अमेरिकेसाठीही अपरिहार्य आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान गेली काही वर्षे संरक्षणविषयक सहकार्य वाढीस लागले आहे. आता भारताला वीस द्रोण पुरविण्याचा करारही झालेला आहे. अमेरिकेची संरक्षणक्षेत्रातील ही मदत भारताला दहशतवादाविरोधात अधिक सक्षम नक्कीच करील. अफगाणिस्तानमध्ये आजवर अमेरिकेच्या मोहिमेला भारताने सक्रिय साथ दिली. त्याचा उल्लेखही ट्रम्प यांनी केला. उत्तर कोरियातील राजवटीवर निर्बंध आणण्यासाठी ट्रम्प यांना भारताची साथ हवी आहे. शिवाय आपल्या देशाच्या व्यापारी हितालाही पुढे रेटायला ट्रम्प विसरलेले नाहीत. उभय देशांतील व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी अमेरिकी वस्तूंच्या भारतीय बाजारपेठेतील निर्यातीतील अडथळे दूर करण्यात यावेत अशी अपेक्षाही ट्रम्प यांनी व्यक्त केलेली आहे. दोन देशांमधील संबंध वृद्धिंगत होतात तेव्हा दोन्हींचे हित सामावून घेईल अशा प्रकारे करार मदार होतच असतात. त्यामुळे एकीकडे अमेरिकेचे पाठबळ मिळवीत असताना दुसरीकडे तिच्या अपेक्षांची पूर्तता करणेही क्रमप्राप्त ठरेल. परंतु तरीही दहशतवादासंदर्भात ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेने जर ठोस भूमिका घेतली तर पाकिस्तानवर लगाम कसण्यासाठी ते भारताला मोठे साह्यकारी ठरेल. फक्त अमेरिकेची आजवरची नीती नेहमीच दुटप्पीपणाची राहिली आहे. त्यामुळे या संयुक्त निवेदनातील आश्वासनांची पूर्तता अमेरिका कशी करते आणि दहशतवादाविरोधात भारताला कसे पाठबळ देते त्यावरच या मैत्रीचा कस लागेल.
