>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
>> येत्या अर्थसंकल्पात खात्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद
गोव्यातील जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक बांधकाम खाते या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा खात्याचे विभाजन करून पिण्याच्या पाण्यासाठीचे वेगळे खाते स्थापन केले आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. येत्या अर्थसंकल्पात पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या खात्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभाजन करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे वेगळे व स्वतंत्र असे खाते का तयार करावे लागले याविषयी सांगताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरील ताण कमी करणे. तसेच पाणीपुरवठ्याबाबतीत गोव्याला स्वयंपूर्ण बनवणे व पुढील 25 वर्षांसाठीचे नियोजन करणे हा यामागे उद्देश असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिक माहिती देताना यापुढे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे काम हे रस्ते व इमारती बांधणे एवढेच असल्याचे स्पष्ट केले.
कामांचे वाटप
राज्याच्या जलस्रोत खात्याचे काम हे यापुढे राज्यातील धरणांपर्यंत पाणी आणणे हे असेल. तर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या खात्याने धरणातील पाण्याचा पुरवठा जनतेला करणे हे काम असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वतंत्र अभियंता
या नव्या खात्यासाठी वेगळा व स्वतंत्र असा मुख्य अभियंता असणार असेल व तो या खात्याचा प्रमुख अधिकारी असेल. यापुढे सांडपाण्याशी संबंधित काम हेही वेगळे केले जाणार असून ती जबाबदारी सांडपाणी व गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभाजन करण्यात येणार असल्याचे व पिण्यासाठीच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वेगळे स्वतंत्र खाते स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती दिली होती.
रोटबिलर व पीटबूल या हिंसक श्वानांवर बंदी
मंत्रिमंडळ बैठकीत रोटबिलर व पीटबूल या हिंसक जातींच्या श्वानावर राज्यात बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे यापुढे या दोन्ही जातींच्या श्वानांना राज्यात आणता येणार नाही. तसेच ज्यांच्याकडे या जातीचे कुत्रे आहेत त्यांना त्यांची पशुसंवर्धन खात्यात नोंदणी करावी लागेल. तसेच या कुत्र्यांची सगळी जबाबदारी घेताना ते कुणाला चावणार नाहीत याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विदेशात नोकरीच्या आकर्षणाने फसवणूक
गोमंतकीय युवकांना विदेशी नोकऱ्यांचे जे वेड व आकर्षण आहे त्याचा फायदा उठवित त्यांना विदेशी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून जो गंडा घातला जातो तो कोट्यवधी रु.चा असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
विदेशात नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून राज्यातील युवकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात असल्याचे काल पत्रकारांनी त्यांच्या नजरेत आणून दिले असता मुख्यमंत्र्यांनी, राज्यातील अनिवासी भारतीय आयुक्त या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहे. राज्यातील युवक मागचा पुढचा विचार न करता विदेशात नोकरी मिळेल या आशेने मिळेल त्यांना पैसे देत सुटतात. आता तर सायबर माफिया विदेशात नोकरी देण्याच्या आमिषाबरोबरच विविध कंपन्यांत गुंतवलेल्या पैशांवर मोठे व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवून वर्षाकाठी 100 कोटी रुपयांचा गंडा गोमंतकीयांना घालत असल्याचे सांगितले. गोमंतकीयांनी अशा भामट्यांपासून सावध रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना कायमस्वरुपी नोकऱ्या देणार
एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की स्वातंत्र्यसैनिकांची 60 ते 70 मुले अद्याप सरकारी नोकरीपासून वंचित आहेत. काहींना मनुष्य विकास महामंडळात नोकऱ्या देऊ केल्या होत्या. परंतु त्यांनी त्या नाकारल्या. यापूर्वी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या देताता थोडा गोंधळ झाला होता. एकाच कुटुंबातील तीन-तीन जणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर आता वंचित राहिलेल्या 60 ते 70 जणांना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीवर घेतले जाईल.
