– अशोक ढगे
कोरेगाव भीमा येथील दंगलीचे पडसाद राज्यभर उमटले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ, तोडङ्गोड झाली. किरकोळ घटनेवर वेळीच कारवाई न केल्यानं तसेच गुप्तचर यंत्रणेला या घटनेअगोदर आणि नंतर काय शिजतंय याचा अंदाज न आल्याने नववर्षाचा प्रारंभच दंगलीने होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. आता विविध समाजघटकांमधील सौहार्द कायम राखण्याचं आव्हान प्रशासनाला पेलावं लागणार आहे.
खरे तर कोरेगाव भीमा हा परिसर शूरवीरांच्या इतिहासाचा आहे. कोरेगावपासून पाच किलोमीटरवर संभाजी महाराजांची समाधी आहे तर नदी ओलांडली की विजयस्तंभ आहे. पेशवाईविरुद्धच्या लढाईत महार रेजिमेंटचं सैन्य इंग्रजांकडून लढलं होतं. देशात महार, मराठा आणि शीख या तीन रेजिमेंट लढवय्येपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. एक जानेवारीला कोरेगाव भीमा येथील लढाईला दोनशे वर्षे झाली. त्यामुळे तिथे राज्यभरातून दलित समाज येणार हे प्रशासनाला माहीत होतं. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी होती. विजयस्तंभाला वंदन करण्याअगोदर पुण्यात एल्गार परिषद झाली. त्यासाठी गुजरातमधील दलित युवा नेता आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यासह देशभरातून अनेक नेते उपस्थित होते. त्यांनी भांडवलदार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सडकून टीका केली.
संघमुक्त भारत करण्याची भाषा वापरली. या परिषदेला पुण्यातील हिंदुत्ववादी काही संघटनांनी विरोध केला होता. या घटनेच्या अगोदर या संघटनांनी संभाजी महाराजांचं समाधिस्थान असलेल्या वढू व कोरेगाव भीमा परिसरात काही पत्रकं वाटली होती. त्यामुळे दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली होती. पोलिसांना त्याची गंधवार्ताही नव्हती. कोरेगाव भीमा इथं दलित समाजाच्या एका व्यक्तीच्या समाधीवरचं छत उस्कटून ङ्गेकून दिल्याचं निमित्त घडलं आणि दंगल उसळली. त्यात एकाचा बळी गेला.
कोरेगाव भीमा इथं झालेल्या दंगलीच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी दिले असले, तरी ही दंगल रोखण्यात पोलिस यंत्रणेला आणि प्रशासनाला अपयश आलं. काहीतरी अघटित घडू शकतं, याचा पुरेसा अंदाज असतानाही दंगल होईपर्यंत पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा शांत राहिली.
राज्यभर या दंगलीचे पडसाद उमटल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं. ब्रिटिश आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठेशाही यांच्यातील लढाईच्या द्विशताब्दीच्या निमित्तानं गेल्या आठवड्यात पुण्यात निर्माण केलं गेलेलं जातीय विद्वेषाचं वातावरण आणि वढू बुद्रूक परिसरात समाधिस्थानाच्या मोडतोडीमुळे झालेली धुसङ्गूस या घटना स्वतंत्रपणे हाताळणं सहज शक्य होतं. प्रत्यक्षात काही समाजकंटकांना मोकाट सोडलं गेलं. ऐतिहासिक घटनेचं राजकारण करण्याचा, भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला गेला. याच सुमारास पुण्याच्या एल्गार परिषदेनं सरकारविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर कोरेगाव भीमापासून जवळ असलेल्या वढू बुद्रूक येथे समाधीवरून दलित आणि उच्च जाती यांच्यात तणाव निर्माण झाला. त्याचं पर्यवसान दंगलीत झालं. २९ तारखेपासून एक तारखेपर्यंत घडणार्‍या विविध घटनांची पोलिसांनी व्यवस्थितपणे हाताळणी केली नाही. वास्तविक, या दोन्ही ठिकाणी पोलिस तैनात करण्यात आले होते. मात्र, त्यांची संख्या कमी होती. पुणे-नगर रस्त्यावर दंगलीचा भडका उडाल्यानंतर आणि त्यात एक बळी गेल्यानंतर राज्य राखीव पोलिस दलाची कुमक उशिरानं आली.
कोरेगाव भीमा, सणसवाडी परिसरात तणावपूर्ण शांतता असताना राज्याच्या इतर भागांमध्ये पडसाद उमटले. हा वणवा आणखी भडकल्यानंतर नियंत्रणासाठीचे प्रयत्न व्यापक झाले. हे प्रयत्न आधी झाले असते आणि समाजकंटकांना ताब्यात घेतले असते तर कदाचित दंगल भडकली नसती. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून राज्यात जातीय अस्मिता अधिकच तीव्र होत चालल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातील सोनई, जवखेडे, खर्डा, कोपर्डी येथील अत्याचाराच्या घटनांनी राज्य ढवळून निघालं.
अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायद्याचा- ऍट्रॉसिटीचा- गैरवापर आणि हा कायदा रद्द करण्याची मराठा समाजाची मागणी या दोन्ही घटनांतून जातीय तेढ वाढत चालली आहे. ती थांबवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न व्हायला हवेत; परंतु ते होत नाहीत. वर्षानुवर्षं चित्रपटांमधून मराठा समाजातील गावपातळीवरचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या पाटलांची बदनामी करण्याचं काम चालू होतं. याच पाटलांनी गाव सांभाळलं, गावातील तंटे मिटवले, पदरमोड करून अनेकांच्या संसारांना हातभार लावला, मोडणारे संसार पुन्हा उभे केले, त्याची दखल मराठी साहित्यात ङ्गारच कमी प्रमाणात घेतली गेली. चार-दोन पाटलांच्या कुकर्मामुळे संपूर्ण समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावर ‘सैराट’नं कडी केल्याची भावना निर्माण झाली. पूर्वी समाजमाध्यमं नव्हती. त्यामुळे घटनांवर ङ्गार लवकर क्रिया-प्रतिक्रिया उमटत नव्हत्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र एखाद्या घटनेवर लगेच प्रतिक्रिया उमटलेली दिसते. नगर जिल्ह्यातील जवखेडे येथे झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेत आरोपी माहीत नसताना केवळ आंदोलकांच्या आग्रहामुळे ऍट्रासिटीची कलमं लागली. खरे आरोपी कुटुंबातच होते; परंतु मराठा मंडळींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करण्यात आलं. त्यानंतर कोपर्डीची घटना घडली.
कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजानं राज्यपातळीवर मूक मोर्चे काढले. त्यातील अन्य मागण्या दुर्लक्षित करून केवळ ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवण्याची मागणी गांभीर्यानं घेऊन त्यावर चर्चा घडली. त्यातही ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याचीच मराठा समाजाची मागणी असल्याचं वातावरण पुढे आलं. त्यामुळे राज्यातील दलित समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. दलित समाजानंही असुरक्षिततेच्या भावनेतून राज्यभर मोर्चे काढले. दोन्ही समाजांमध्ये वाढत असलेल्या तणाव आणि गैरसमजातून मार्ग काढण्याचे प्रभावी प्रयत्न झाले नाहीत. कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना शिक्षा होणं आणि खर्डा येथील दुर्दैवी गुन्हेगारी प्रकरणात बळी पडलेल्या नितीन आगेच्या प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटणं याचाही दलित समाजावर परिणाम झाला. गुन्हेगाराला जात नसते, असं म्हटलं जात असलं तरी राज्यात घडलेल्या अनेक प्रकरणांमधील पीडितांची जात पाहून मोर्चे निघाले.
कोरेगाव भीमा येथील घटनेच्या दोन दिवस अगोदर झालेल्या एका प्रकरणात पोलिसांनी वेळीच कारवाई करून तणाव मिटवण्याचा प्रयत्न केला असता तर महाराष्ट्राला दंगलीचं गालबोट लागलं नसतं. कोरेगाव भीमा येथे २९ तारखेला गोपाळ गोविंद यांच्या समाधीवर असलेल्या छताची काही युवकांनी नासधूस केली. त्यावर स्थानिक दलित समाजानं आक्षेप घेतला आणि गावातील काही दुकानं बंद पाडण्यास भाग पाडलं. त्यातून तणाव वाढला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुवेझ यांनी दोन्ही गटांशी स्वतंत्र चर्चा केली. या प्रकरणी दोषींवर ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर हा वाद मिटला होता.
एकीकडे हे घडत असताना ‘सोशल मीडिया’वर सोमवारी सकल मराठा समाजाचा मोर्चा निघणार असल्याची माहिती ङ्गिरत होती. ब्रिटिशांच्या सैन्याचा एक भाग असलेल्या महार रेजिमेंटनं पेशव्यांच्या सैनिकांचा पराभव केल्याच्या घटनेला सोमवारीच दोनशे वर्षे पूर्ण होणार होती. दरवर्षी या दिनाच्या निमित्ताने राज्यभरातून दलित समाज विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी येत असतो. दोनशे वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त दलित समाज मोठ्या संख्येनं येणार हे गृहीत धरून मराठा समाजाचा मोर्चा निघणार नाही आणि तणाव निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतली जायला हवी होती. पोलिसांनी प्रतिबंधक उपाययोजना न केल्यानं मराठा समाजाचा मोर्चा निघाला. त्यात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. विजयस्तंभ अभिवादन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळी दोन्ही गटांचे कार्यकर्ते कोरेगाव भीमा इथं समोरासमोर आले आणि घोषणाबाजी होऊन वाद चिघळला. त्याचं पर्यावसान दगडङ्गेकीत आणि वाहनं तसंच मालमत्तेच्या जाळपोळीत झालं.
वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) इथं संभाजी महाराज समाधिस्थळाचं दर्शन घेण्यासाठी दोन गटांचे कार्यकर्ते एकत्र आले असता दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. वढू बुद्रुक ग्रामस्थांनी दर्शनानंतर दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांना माघारी पाठवलं; मात्र कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) इथे हे कार्यकर्ते पुन्हा हातात झेंडे घेऊन समोरासमोर आले आणि सकाळी साडेअकरा वाजता दंगल सुरू झाली. जमावाच्या संख्येपुढे पोलिसबळ अपुरे पडल्यामुळे सुमारे तीन-चार तास हा धुमाकूळ सुरू होता. या घटनेत समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे तसेच पोलिस अधिकार्‍यांच्या वाहनांवरही दगडङ्गेक करण्यात आली. पोलिसांनी अखेर अश्रुधुराच्या नळकांड्या ङ्गोडून लाठीमार करत जमावाला पांगवलं. ही कृती अगोदरच झाली असती तर दंगल वाढली नसती.
कोरेगाव भीमा येथे दरवर्षी लाखो लोक येतात पण आजपर्यंत कधी संघर्ष झाला नाही. प्रशासनाने योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे या वर्षी या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं. जातीय अस्मिता टोकाच्या होण्याला राजकारणी अधिक जबाबदार असून त्यांच्या राजकारणाला समाजानं बळी पडायचं की नाही, हे आता ठरवायला हवं. परस्पर सौहार्द कसं वाढेल आणि कोणत्याही घटनेची चिकित्सा केल्याशिवाय त्यावर कोणत्याही आगलावू प्रतिक्रिया दिल्या जाणार नाहीत, याची दक्षता आता समाजधुरिणांनी घ्यायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्रिय करून समाजमनात काय शिजत आहे आणि अशा काही छोट्या-मोठ्या घटना घडल्या की त्याची तातडीची प्रतिक्रिया काय असेल हे लक्षात घेऊन तातडीच्या उपाययोजना केल्या तर दंगलींना आळा घालता येईल. वर्षानुवर्षं गुण्यागोविंदानं एकत्र राहणार्‍या वेगवेगळ्या समाजघटकांनी मूठभर गुन्हेगारांच्या कृतीनं आपण आपला विवेक गमावता कामा नये. उलट, संबंधित सर्वच समाजघटक अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी एकत्र आले तर समाजमन दुभंगणार नाही. कोरेगावच्या माध्यमातून मराठा विरुद्ध दलित अशी सामाजिक दरी वाढवण्याचे प्रयत्न झाले असून मराठा मोर्चानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांना पुन्हा एकदा लक्ष्य करण्यात आलं आहे. हिंसाचारानंतर हिंदुत्ववादी नेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाल्यानं भाजपचीही कोंडी होणार आहे.
