कोरोनावर यशस्वीपणे मात करायची असेल तर त्यासाठी जरूरी आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती आणि एकजूट. परंतु देशभरातील चित्र पाहिले तर कोरोनाचेही राजकारण सुरू झालेले दिसते. काही राज्ये आपल्याजवळ पुरेसे डोस उरले नसल्याचे सांगत आहेत आणि विशेष म्हणजे ही सगळी विरोधी पक्षांचे सरकार असलेली राज्ये आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की त्यांच्यापाशी दोन दिवसांपुरताच लशीचा साठा उरला आहे. पंजाबात पाच दिवसांचा, दिल्लीत सात दिवसांचा साठा राहिल्याचे तेथील मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात तर गेल्या आठवड्यात लशीअभावी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्याची पाळी ओढवली. हे जे काही चालले आहे ते खरे असेल तर सर्वस्वी गैर आहे. भारत सरकारद्वारे जारी केली जाणारी कोरोनाबाधितांची आकडेवारीही केवळ विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येच कोरोना वाढत असल्याचे सूचित करीत आहेत हेही आश्चर्यकारक आहे.
दुसरीकडे, लसीकरणाचेही राजकीय श्रेय उपटण्याची संधी नेते मंडळींना सापडल्याचे दिसते. पंचायत स्तरावर ‘लस महोत्सव’ भरवा अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत विविध राज्य सरकारांना केली. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी केले गेलेले हे आवाहन अगदी योग्य आहे, परंतु गोव्यामध्ये पंचायत पातळीवर लसीकरणासाठी सुरवातीला जे कार्यक्रम आयोजिले गेले ते सरकारने नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाच्या वैद्यकीय शाखेतर्फे आयोजिले गेले होते. पैंगीणसारख्या काही ठिकाणी आमदार आपण लसीकरण शिबिरे भरवीत असल्याचे सांगत आहेत. हा काय प्रकार? लसीकरणासारख्या अत्यावश्यक जनहितकारी उपक्रमाचेही राजकीय श्रेय लाटायची ही धडपड अजबच म्हणायला हवी.
देशभरामध्ये आतापर्यंत दहा कोटी नागरिकांना कोरोना लस दिली गेली आहे, परंतु दुसरीकडे कोरोनाचे रुग्णही झपाट्याने वाढतच चालले आहेत.
गोव्याची परिस्थिती किती भयावह होत चालली आहे हे गेल्या आठवड्याभरातच दिसून आले. गेल्या आठवड्यात अवघ्या चार – पाच दिवसांत दोन हजारांहून अधिक रुग्ण राज्यात आढळले. बरे होण्याचे प्रमाण तर शनिवारपर्यंत थेट ९२ टक्क्यांवर घसरले आहे. गोव्यात चार प्रकारचे कोरोना विषाणू आढळून आल्याचे पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीचा अहवाल सांगतो आहे. चाचण्यांमध्ये बाधित सापडण्याचे प्रमाण जवळजवळ वीस टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले आहे. हे सगळे स्वच्छ दिसत असले तरीही राज्य सरकार कोरोनाबाबत गंभीर नाही. पाच पालिकांच्या निवडणुकीत नेते गुंतलेले आहेत. तोवर कोरोनाचे लोण मोठ्या शहरांतून छोट्या शहरांत आणि पर्यायाने आजूबाजूच्या खेडेगावांत पसरत चालले आहे. एकीकडे कोरोना पसरत असताना दुसरीकडे टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन, मातृभाषेसाठीचे आंदोलन अशा अवेळी चाललेल्या आंदोलनांतून परिस्थिती आणखी बिघडेल. शेजारील राज्यांत कोरोनाचा हाहाकार सुरू होताच गोव्यात घुसलेल्या पर्यटकांच्या लोंढ्यांनी किनारपट्टीला कोरोनाचा प्रसाद दिला आहे. कांदोळीसारख्या ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रात तीनशेवर कोरोनाबाधित सापडणे ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पर्यटकांच्या संपर्कात आलेल्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम पर्यटक उद्योगाशी जोडले गेलेल्यांना कोरोना लस द्या ही मागणी पर्यटन उद्योगाने पुढे केली आहे. पर्यटकांमुळे कोरोना वाढल्याचे अमान्य करत ‘तुम्हाला त्यांच्या जवळ कशाला जायला हवे?’ असे म्हणणे बालीशपणाचे आहे. कोरोना पसरायला जवळ जाण्याची जरूरी नसते. कोणत्याही पृष्ठभागावरील विषाणूंशी आलेला संपर्क बाधित होण्यास पुरेसा असतो.
जनतेच्या आणि राज्य सरकारच्या बेफिकिरीनेच गोव्याला कोरोनाच्या जबड्यात पुन्हा एकवार ढकलले आहे हे आम्ही पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छितो. लॉकडाऊन नको, परंतु किमान बंधनेही घालू न पाहणारे सरकार कोरोना नियंत्रण, रुग्ण व्यवस्थापन आणि लसीकरण ह्या तिन्ही आघाड्यांवर अपयशी ठरते आहे. स्वतः आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे खासगीत मुख्यमंत्री आपले ऐकत नसल्याचे सांगत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली कोरोनाचा जो अनिर्बंध फैलाव सध्या चालू दिला गेला आहे, त्याला नेमके जबाबदार कोण? राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत वाढत अवघ्या चार पाच दिवसांत चार हजारांचा आकडा पार करून पाच हजारांकडे जाऊन पोहोचली. साडेआठशेहून अधिक बळी आजवर गेले आहेत. कोविड इस्पितळे खचाखच भरली. अगदी कोविड निगा केंद्रेदेखील भरून ओसंडत आहेत. तरीही जर नेत्यांना शहाणपण येत नसेल तर ह्याला काय म्हणायचे? वाढत्या कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी आता पावले उचलावीच लागतील. रुग्णांसाठी पुन्हा एकवार तातडीने अतिरिक्त सुविधांची निर्मिती करावी लागेल. हे करीत असताना लसीकरणाचा वेगही वाढवावा लागेल. कोरोनाविरुद्धची गोव्याची लढाई अजूनही सुशेगाद चालली आहे!
