- ब्रि. हेमंत महाजन (लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर व संरक्षणतज्ज्ञ आहेत)
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी बीएसएफच्या कायद्यात दुरुस्तीद्वारे या दलाच्या अधिकारकक्षेला वाढवत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पंजाब, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ ऐवजी ५० किलोमीटरपर्यंत सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. या निर्णयाला काही राजकीय पक्षांनी मात्र विरोध दर्शविला आहे.
भारतामध्ये विविध राजकीय पक्षांकडून राजकारण करताना संकेतांचे, मर्यादांचे उल्लंघन कसे केले जाते, हे आपण नित्यनेमाने पाहत व अनुभवत असतो. लोकशाहीमध्ये परस्परांवर, विरोधी पक्षांवर टीका करण्याचा अधिकार म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षणाशी निगडित मुद्दयांबाबत जेव्हा राजकारण केले जाते आणि परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठी आरोप, केले जातात तेव्हा ती चिंतेची बाब मानायला हवी. गेल्या काही दिवसांपासून अशाच एका मुद्दयावर राजकारण सुरू आहे. हा मुद्दा आहे सीमा सुरक्षा दल म्हणजेच बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) च्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय. या निर्णयाला पंजाब, पश्चिम बंगालसह काही राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
सीमा सुरक्षा दल हे निमलष्करी दल आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना प्रसृत करून बीएसएफ कायद्यात दुरुस्तीद्वारे या दलाच्या अधिकारकक्षेचे क्षेत्रफळ वाढवत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पंजाब, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ ऐवजी ५० किलोमीटरपर्यंत सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. गुजरातमध्ये हेच क्षेत्र ५० किलोमीटरपर्यंत घटविण्यात आले आहे. राजस्थानमध्ये ५० किलोमीटर कार्यक्षेत्रात कोणताही बदल झालेला नाही.
वास्तविक, सीमेवर असलेल्या बीएसएफकडे अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. बीएसएफने पकडलेल्या स्मगलर्स, तस्करांना, अपराध्यांना, घुसखोरांना राज्य पोलिसांकडे सुपूर्द करावे लागते, परंतु मतपेटीच्या राजकारणामुळे राज्यांचे पोलीस अशा पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना काही काळातच सोडतात. स्वतः बीएसएफ त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवू शकत नाही.
सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर चालणार्‍या तस्करीमध्ये पशू, खोट्या नोटा, भारतीय नाणी, हत्यारे, दारूगोळा, मादक पदार्थ यांसह दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणार्‍या इतर अनेक वस्तूंचा समावेश असतो. याखेरीज कोळसा, लाकूड, सरकारी धान्य, केरोसीन यांचीही तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. सीमेवर असणारे काटेरी तारेचे कुंपण कापले गेल्यास सुरक्षा दलांवर कारवाई केली जाते. परिणामी, सुरक्षा दलांना एक तर तस्करांशी जुळवून घ्यावे लागते किंवा कर्तव्यात कुचराई केल्याबद्दल कारवाईस तोंड द्यावे लागते.
धक्कादायक बाब म्हणजे अनधिकृतपणाने घुसखोरी करणार्‍यांना भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच रेशनकार्ड, गॅस जोडणी पत्र यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रे दिलेली असतात. यामुळे ते भारतीय नागरिक असल्याचे भासवले जाते आणि सीमेवर घेतल्या जाणार्‍या तपासणीतून आणि शोधातून ते सुटू शकतात. अशा घुसखोरांना पुढे देशाच्या कुठल्याही भागात पोहोचण्यास मदत केली जाते. या संगनमताचे एक ठळक उदाहरण, भारतातून तस्करीने बांगलादेशात नेली जाणारी गुरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा इत्यादी राज्यांतून आलेली असतात. नकली कागदपत्रांच्या आधारे आणि संबंधित तपास चौक्यांवरील कर्मचार्‍यांना लाच देऊन हे साधले जात असते.
सीमाभागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे साखर, गहू, तांदूळ इत्यादी वस्तू गावकर्‍यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची दुकाने सीमेपासून दूर आतल्या भागांत असतात. या वस्तू गोदामांंतून किंवा स्थानिक विक्रेत्यांकरवी सीमेनजीकच्या गावांत आणून विकल्या जात असतात. वाहतूक करणार्‍या विक्रेत्यास आवश्यकता पडल्यास सीमा सुरक्षा दलास एक चिठ्ठी दाखवावी लागते, जिच्यात त्या सामानाचे वजन लिहिलेले असते. हे विक्रेते दिवसभरात अशा अनेक ङ्गेर्‍या करीत असतात. गावातील लोकसंख्येला लागेल त्याहून कितीतरी अधिक शिधा ते कुंपणाच्या पलीकडे घेऊन जातात. अशा प्रकारे वाहून नेलेले अतिरिक्त धान्य हे रात्रीच्या वेळी किंवा संधी मिळेल तसे, तस्करीने सीमापार नेले जात असते.
गुरेढोरे पळवणे, दरोडेखोरी, माणसे पळवणे, गुन्हेगारांना पळायला मदत करणे, स्त्रिया व मुलांचा व्यापार करणे इत्यादी सीमापार येऊन केले जाणारे गुन्हे हा या भागात उपजीविकेचा भाग बनला आहे, कारण एकदा सीमा पार केली की पूर्वीच्या मूळ देशाचे कायदे लागूच ठरत नाहीत. कायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी उभय देशातील गुन्हेगारांनी परस्परांना आश्रय पुरवण्याबाबत जणू एक अलिखित सामंजस्य करारच केला आहे.
सीमा सुरक्षा दलास सीमेवरील भागाच्या पोलिसिंग अधिकाराबाबत (सीमेवर घुसखोर, गुन्हेगारांना अटक करणे) संदिग्धता आहे. मुळात, अधिकारातील सीमांची आखणी झालेली नाही. काही भागांत अधिकार सीमेपासून पाच किलोमीटर आतपर्यंत आहेत, तर काही ठिकाणी ते १५ किलोमीटरपर्यंत आहेत. मेघालयासारख्या काही राज्यांत तर संपूर्ण राज्यभरात हे अधिकार आहेत. यामुुळे बीएसएङ्गच्या जवानांचा बर्‍याचदा गोंधळ उडतो.
वास्तविक पाहता, घुसखोरांना पकडण्यासाठी हे अधिकार पूर्ण ईशान्य भारतात आणि पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण राज्यभर असणे आवश्यक आहे. याचे कारण ईशान्य भारतातील सीमाभागांत स्थानिक प्रशासन हे नगण्य असते. स्थानिक पोलिसांची संख्याही कमी असते.
अनेकदा चौकीवर केवळ एकच कॉन्स्टेबल उपलब्ध असतो. प्रत्यक्षात गुन्हा घडल्यावर कायदा, सुव्यवस्था राखणार्‍या सर्वांना कार्यान्वित करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. अशा वेळी सीमा सुरक्षा दल आणि सीमा पोलीस यांच्यात जबाबदारी कोणाची, यावरून टोलवाटोलवी होत राहते. दूरसंचार सुविधांचा अभाव, पोलिसांकडे नसणार्‍या दळणवळण सुविधा, अपुरा कर्मचारी वर्ग, संदिग्ध कायदे आणि खराब रस्ते इत्यादी मर्यादा, सीमा सुरक्षा दलांसाठी गंभीर स्वरूप धारण करीत असतात.
ईशान्य भारतात स्त्रिया आणि मुलांचा उपयोग तस्करीसाठी, टेहळणीसाठी गुन्हेगारांकडून केला जातो. सीमेवर महिला पोलिस उपलब्धच नसतात. त्यामुळे स्त्रिया आणि मुलांना अटक केली जाऊ शकत नाही. गुन्हेगार याचाच ङ्गायदा उठवतात.
स्त्रियांना गैरवर्तणूक दिली असे आढळून आल्यास सुरक्षा रक्षकांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाते. बर्‍याचदा स्त्रिया याचा गैरफायदा घेताना दिसतात. त्या सुरक्षा दलांविरुद्ध खोट्या तक्रारीही करीत असतात. त्यामुुळे स्त्रिया व मुलांना पकडण्यास सुरक्षारक्षक नाखूश असतात. तक्रारींपश्चात दीर्घकाळ चालणार्‍या चौकशा या सुरक्षा दलांसाठी प्रचंड तणावाचा स्त्रोत ठरतात. या पार्श्‍वभूमीवर ईशान्य भारतातील सीमाभागांत अर्ध सैनिक दलांत महिलांची संख्या कमीत कमी ३०-३५ टक्के असायला हवी.
सीमावर्ती स्थानिक आणि गुन्हेगार यांच्यात घट्ट संबंध प्रस्थापित झालेले असतात. सीमावर्ती भागातील काही लोक अनधिकृत कारवायांत गुंतलेले असतात. त्यामुळे त्यांना गुन्हेगारांचीच बाजू घ्यावी लागते. परिणामी, सुरक्षा दलांना ते मदत करीत नाहीत.
सीमावर्ती भागात कायद्याच्या त्रुटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत, परंतु येणार्‍या काळात अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट पोलिसांना ओळखून शिक्षा केली पाहिजे. पोलीस, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स व केंद्रीय गुप्तचर संस्थामध्ये समन्वय असायला हवा. अनेक स्थानिक पोलिस मतपेटीचे राजकारण करतात. त्यामुळे तेथे सीआरपीएफची नियुक्ती करून भ्रष्टाचार रोखायला हवा.
पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना, तस्करांना किंवा इतर गुन्हेगारांना न्यायालयाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर शिक्षा दिली जाणेही गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेली न्यायालये ही बीओपीच्या जवळ असावीत. त्यामुळे त्यांना काम करणे सोपे जाईल. सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकत्र येऊन राज्यांमधील पोलिस यंत्रणा व केंद्रीय गुप्तचर संस्थातील समन्वय वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत निकडीचे आहे. सीमेपलीकडून होणार्‍या घुसखोरी आणि तस्करीचा बीमोेड करण्यासाठी व्यापक कार्यक्षेत्रात छापे घालणे, माल वा व्यक्तीचा ताबा घेणे या प्रक्रियांच्या सुसूत्रीकरणासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.
