बर्‍याच काळानंतर राज्यात कोरोनाने एकही मृत्यू न घडल्याची सुवार्ता सोमवारी कानी आली. नव्या रुग्णांचे प्रमाणही ३.४६ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे दिसले. गेल्या काही दिवसांतील कोरोना रुग्णांतील ही घट दिलासादायक निश्‍चित आहे, परंतु हे कमी झालेले प्रमाण पाहून राज्यातील बेफिकिरी अधिक वाढण्याची शक्यताही तितकीच मोठी आहे. राज्यात जेव्हा पहिली लाट आली आणि हळूहळू ओसरली तेव्हाही हेच घडले होते. त्यातून मग जी दुसरी लाट उसळली ती पहिल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी भयावह स्वरूप घेऊन आली आणि तिने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची दाणादाण उडवून दिली. आता पुन्हा एकवार तिसर्‍या लाटेच्या दिशेने आपण जाणार नाही ह्याची खबरदारी म्हणूनच अत्यावश्यक ठरली आहे आणि त्याची पुन्हा पुन्हा आठवण करून द्यावी लागते आहे.
राज्यातील लसीकरणाला अजूनही म्हणावा तसा वेग आलेला नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या अजूनही उत्तर गोव्यात फक्त ८८ हजार आणि दक्षिण गोव्यात ९० हजार आहे. टिका उत्सवाच्या जोरदार मोहिमेअंती जरी नऊ लाख लोकांना एक डोस मिळालेला असला तरी कोरोनापासून बचावासाठी तो पुरेसा नाही. राज्याच्या अर्ध्या लोकसंख्येला अजूनही पहिला डोसच मिळायचा आहे आणि दोन्ही डोस केवळ जेमतेम एक टक्का लोकसंख्येला मिळालेला आहे ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे. सरकारने त्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून गोव्याच्या सीमांवर आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह दाखला सक्तीचा केला होता, त्यामुळे राज्यातील दुसरी लाट आटोक्यात येऊ शकली. मात्र, आता जसजशी रुग्णसंख्या घटत आहे, तसा सरकारवरील पर्यटनक्षेत्र पुन्हा खुले करण्याचा दबाव वाढत चालला असल्याने राज्याच्या सीमा पर्यटकांना खुल्या करण्याच्या निर्णयाच्या दिशेने सरकारचा कल वाढू लागला आहे. तूर्त व्यवसायानिमित्ताने गोव्यात येणार्‍या परप्रांतीयांना आणि गोव्याबाहेर वास्तव्यास असलेल्या गोमंतकीयांना लशीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तर कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्राविना राज्यात प्रवेश करू देण्यास उच्च न्यायालयाने आपली अंतरिम संमती दिली आहे. येथे एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे गोव्यात प्रवेशणारे लोक हे व्यवसायासाठी गोव्यात येत आहेत की पर्यटनासाठी हे ठरवायचे कसे आणि ठरवणार कोण? त्यासंदर्भात सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली पाहिजेत.
उद्या पर्यटकांसाठीही ही तरतूद लागू करणे आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे ठरू शकते. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे दोन्ही डोस घेतलेले स्वतः कोरोनापासून बर्‍याच प्रमाणात सुरक्षित असतात, परंतु ते जर कोरोना विषाणूचे वाहक असतील त्यांच्यापासून इतरांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग निश्‍चित होऊ शकतो. लसीकरण झालेल्या लोकांना डेल्टा विषाणूची बाधा झाली तर असे बहुतांशी रुग्ण बाह्य लक्षणविरहित असतात असे नुकतेच सांगितले गेले आहे. त्यामुळे गोव्याच्या जनतेचे अजूनही संपूर्ण लसीकरण झालेले नसताना हे विकतचे श्राद्ध ठरू शकते, कारण ह्या पर्यटकांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारी यंत्रणा काडीभरही सफल ठरताना आजवर दिसलेली नाही.
ज्या राज्यांनी कोरोनाचे प्रमाण घटल्याने आपल्या सीमा खुल्या केल्या, त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सध्या जो काही पर्यटनाचा हैदोस चालला आहे तो गोव्यासाठी ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ ठरायला हरकत नसावी. केरळमध्ये कोरोनाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी कोरोनाची तिसरी लाट अपरिहार्यपणे उसळी घेत असल्याचे निदान केले आहे आणि भारतातील डॉक्टरांच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन ह्या संघटनेने देखील बेबंद पर्यटनामुळे तिसरी लाट उसळण्याचा धोका व्यक्त केलेला आहे. इतकेच कशाला, खुद्द भारत सरकारने देखील ‘रिव्हेंज ट्रॅव्हल’ मुळे पुन्हा कोरोना विळखा घालील असा इशारा यापूर्वीच दिलेला आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या काळात राज्य पर्यटकांना पुन्हा खुले करायला सरकार निघणार असेल तर त्यासंदर्भात कडक मार्गदर्शक तत्त्वे घालणे आणि त्यांचे पालन होते आहे हे कटाक्षाने पाहणे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या निर्णयाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे तितकेच जरूरी असेल.
राज्याच्या सीमा सर्वकाळ बंद ठेवता येणार नाहीत हे अगदी खरे आहे. परंतु त्या खुल्या करताना किमान त्यामुळे राज्य पुन्हा संकटाच्या खाईत लोटले जाणार नाही हे पाहिले गेलेच पाहिजे. स्थानिक नागरिक असोत किंवा पर्यटक असोत, कोरोना त्रिसूत्रीच्या पालनामध्ये सध्या जी अक्षम्य ढिलाई आलेली आहे ती दूर करण्यासाठी सरकारने आधी उपाययोजना कराव्याच लागतील.
