>> पणजी पोलीस स्थानक हल्ला प्रकरण
यायालयात सीबीआयने अखेर वर्ष २००८ मधील पणजी पोलीस स्थानक हल्लाप्रकरणी तक्रारीची मूळ प्रत काल सादर केली. या हल्लाप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर २०२२ रोजी होणार आहे.
येथील जिल्हा न्यायालयाने सीबीआयला पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणातील तक्रारीची मूळ प्रत सादर न केल्याने गेल्या २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी फटकारले होते. तसेच, २ डिसेंबरच्या सुनावणीच्या वेळी तक्रारीची मूळ प्रत सादर न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला होता. येथील जिल्हा न्यायालयात पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित बाबूश मोन्सेरात यांनी हल्ला प्रकरणातील तक्रारीची मूळ प्रत सादर करण्याची मागणी न्यायालयात केली होती.
न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी हल्ला प्रकरणाचा प्रथम तपास करणारे पोलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांचा जबाब नोंदवून घेण्याचे काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतर सुनावणी येत्या ६ डिसेंबर २०२२ पर्यत तहकूब करण्यात आली आहे.
पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणात राज्याचे महसूलमंत्री, पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हे मुख्य संशयित आरोपी आहेत. या हल्ला प्रकरणातील दोन संशयितांना अजूनपर्यंत न्यायालयात ओळखलेले नाही. या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस निरीक्षक लोटलीकर यांची उलटतपासणी पुढील सुनावणीच्या वेळी केली जाणार आहे, अशी माहिती ऍड. भूपेश प्रभुदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
बलात्कारप्रकरणी सुनावणी तहकूब
येथील न्यायालयाने महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी येत्या १२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तहकूब केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी तक्रारदार पीडित गैरहजर राहिल्याने सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. पीडित युवतीने मंत्री मोन्सेरात यांच्याविरोधात वर्ष २०१६ मध्ये बलात्कारप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. बाबूश मोन्सेरात यांनी आपणाला ५० लाख रुपयांना खरेदी करून अमलीपदार्थ पाजून नंतर आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप पीडित युवतीने केला आहे. राज्यात सदर बलात्कार प्रकरण बरेच गाजले होते.
