सीएएचा गोव्यावर परिणाम नाही ः मुख्यमंत्री

0
125

केंद्र सरकारने नव्याने तयार केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा (सीएए) गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. राज्यातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल. कुणालाही त्रास होणार नाही. त्यामुळे सीएएबाबत कुणीही घाबरण्याची गरज नाही. सीएएबाबत काही लोकांकडून करण्यात येणार्‍या अपप्रचाराला नागरिकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा मुक्तीदिनानिमित्त कांपाल पणजी येथे आयोजित सोहळ्यात बोलताना काल केले.

सरकारने राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेल्या त्यागाची नोंद घेतलेली आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकारी नोकर्‍या दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी कुणीही आंदोलन करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

म्हादई प्रश्‍नी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा- भांडुरा प्रकल्पाबाबत दिलेले पर्यावरण पत्र अखेर स्थितीत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे म्हादईबाबत कुणीही चिंता करण्याची गरज नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वर्ष २०२२ मध्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोपा प्रश्‍नी सकारात्मक निर्णय येईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

राज्यातील पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. स्थिर, स्वच्छ प्रशासन देण्यासाठी भर दिला जात आहे. कौशल्य विकास, नोकर भरती, विकासकामांवर भर दिला जात आहे. नवीन उद्योग धोरण, स्टॉर्टअप यामुळे आगामी काळात नवीन उद्योगांना चालना मिळणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. राज्यातील बंद असलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे. न्यायालयाकडून खाण बंदी प्रश्‍नी सकारात्मक निर्णय येईल, असा आशावाद मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला. राज्यात न्यू इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, नॅशनल लॉ कॉलेज, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स सारख्या संस्था सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांची निदर्शने
राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांनी सरकारी नोकरीचा पाठपुरावा करण्यासाठी येथील आझाद मैदानावर गोवा मुक्तीदिनी निदर्शने केली.
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अनेक मुलांना अद्याप सरकारी नोकरी मिळवून देण्यात आलेली नाही. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या संघटनेकडून गेल्या काही महिन्यापासून नोकरीच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने केली जात आहेत. या संघटनेने यापूर्वी आझाद मैदानावर तिरडी यात्रा काढून निषेध केला आहे.