पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट यांच्यात समेट घडवण्यासाठी कतार आणि तुर्किये जंग जंग पछाडत असले आणि भले दोन्ही देश हातमिळवणी करताना दिसत असले, तरी दोन्ही राजवटींमधील परस्परांविषयीचा अविश्वास आणि दोघांनाही एकमेकांपासून असणारी भीती लक्षात घेता, हा समझोता कुठवर टिकेल सांगणे अवघड आहे. ज्या प्रकारे भारताने तालिबानी राजवटीशी मिळते घेण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर सुरू केले आहेत, त्यामुळे पाकिस्तान विलक्षण अस्वस्थ आहे. त्यामुळेच जेव्हा अफगाणिस्तानचे हंगामी विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारतभेटीवर आले होते, तेव्हा पाकिस्तानचा प्रचंड जळफळाट झाला होता. त्यामुळे थेट काबूलवर हवाई हल्ले चढवायलाही पाकिस्तानने कमी केले नव्हते. त्याचा वचपा अर्थातच तालिबान्यांनी ठिकठिकाणी सीमेवर पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा करून काढला. एकीकडे तेहरीक इ तालिबान पाकिस्तानसारखी दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती प्रदेशांत लपून पाकिस्तानात मोठमोठे दहशतवादी हल्ले चढवीत असल्याने तिला तालिबान्यांचीच फूस असल्याचे पाकिस्तानला वाटते. दुसरीकडे, पाकिस्तान हा आपल्या राजवटीपुढील सर्वांत मोठा धोका असल्याचे तालिबानला वाटते. त्यामुळे भारताने जेव्हा मैत्रीचा हात पुढे केला, तेव्हा तालिबानकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याशिवाय राहिला नाही. भारताने खरे तर अद्याप तालिबानात गेली चार वर्षे सत्तेत असलेल्या तालिबानी राजवटीला आपली मान्यता दिलेली नाही. ज्या प्रकारे इस्लामी शरियाची अत्यंत कडक अंमलबजावणी ही तालिबानी राजवट अफगाणिस्तानमध्ये करीत आहे, ज्या प्रकारे तेथे महिलांचे जीवन नरकसमान करून सोडले गेले आहे, ते पाहता अशा प्रकारच्या अत्यंत मागास, पुराणमतवादी राजवटीशी संबंध जोडणे भारतासाठी शक्यही नाही आणि योग्यही. पण शत्रूचा शत्रू तो मित्र ह्या न्यायाने केवळ पाकिस्तानवर वचक ठेवण्यासाठी भारताने अफगाणिस्तानशी मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. गेल्या जानेवारीत दुबईमध्ये आपले विदेश सचिव विक्रम मिस्री यांनी सर्वांत पहिल्यांदा तालिबानी विदेशमंत्र्यांना हे मैत्रीचे संकेत दिले होते. त्यामुळेच पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा जेव्हा अफगाणिस्तानने निषेध नोंदवला त्याची नोंदही भारताने घेतली आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबताच विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी तालिबानशी संपर्क साधून आभार व्यक्त केले. ह्याच राजनैतिक हालचालींची परिणती म्हणून गेल्या महिन्यात तालिबानचे विदेश सचिव भारतात येऊन गेले. भारताने त्यांना अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच काबूलमध्ये पूर्ण क्षमतेचा दूतावास पुन्हा सुरू करू, अफगाणिस्तानच्या पुनर्उभारणीमध्ये पूर्वीप्रमाणेच भरीव योगदान देऊ अशी ग्वाही भारताने अफगाणिस्तानला दिली आहे. खरे तर एकविसावे शतक उजाडले तेव्हापासून अफगाणिस्तानच्या उभारणीमध्ये भारताने आपले कोट्यवधी रुपये ओतले होते. तालिबाननने अफगाणिस्तानमधील सरकार उलथवून तेथील सत्ता काबीज करीपर्यंत भारताने तीन अब्ज तेथे ओतले आहेत. मात्र, अमेरिकेने माघार घेताच जेव्हा तालिबान्यांनी काबूल काबीज केले, तेव्हापासून ही सगळी गुंतवणूक पाण्यात गेल्यातच जमा होती. मात्र, आता पुन्हा भारताने तालिबानशी सावधपणे का होईना हातमिळवणी चालवल्याने पुन्हा काही प्रमाणात भारत अफगाणिस्तानमध्ये आपले काम सुरू करू शकेल. किमान मानवतावादी कार्य तरी भारत तेथे निश्चित हाती घेईल. काहीही करून पाकिस्तान आणि तालिबान एकत्र येता कामा नयेत हे भारत पाहील, कारण तसे झाल्यास भारतासाठी ते फार मोठ्या धोक्याचे असेल. शिवाय चीनने पाकिस्तानप्रमाणेच अफगाणिस्तानलाही आपल्या कह्यात आणण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे चीनचा हा वाढता प्रभाव दूर करण्यासाठी भारताला आपली मोठ्या भावाची भूमिका बजावावीच लागेल. ऑपरेशन सिंदूरनंतर जैश ए महंमद आणि लष्कर ए तय्यबाने आपली मुख्यालये अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागात उभारल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे गरज पडल्यास त्यांच्या नायनाटासाठी भारताला अफगाणिस्तानी राजवटीची मदत भासेल. शिवाय पाकिस्तानवर वचक ठेवण्यासाठी तालिबानचा वापर करून घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे असेल. व्यापारीदृष्ट्याही अफगाणिस्तानची मदत आपल्यासाठी मोलाची आहे. त्यामुळे त्या राजवटीच्या काही पुराणमतवादी गोष्टींकडे तूर्त कानाडोळा करून आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तालिबानी राजवटीचा वापर करून घेण्याचा प्रयत्न भारत करील असेच सध्या तरी दिसते. तालिबान भारताच्या मांडीवर बसले असल्याचे पाकिस्तानी नेते म्हणत आहेत ते ह्याच प्रखर सत्याची जाणीव झाल्यामुळे.
