महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन दिवशीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काल तालिका अध्यक्षांच्या दालनात गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून विरोध भारतीय जनता पक्षाच्या तब्बल बारा आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याच्या विधिमंडळामध्ये हंगामी अध्यक्षांना अशा प्रकारे शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की खरोखरच झालेली असेल तर ती लोकशाहीची आणि महाराष्ट्राच्या सांसदीय परंपरेची अप्रतिष्ठा करणारी आहे. विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ विरोधी भाजपाचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी म्हणून ही कारवाई झालेली असेल तर अध्यक्षांच्या दालनामध्ये नेमके काय घडले होते त्याचीही शहानिशा व्हायला हवी. मंत्री नवाब मलिक यांनी जो व्हिडिओ नंतर जारी केला आहे, त्यामध्ये अध्यक्षांच्या दालनामध्ये जमावाने घुसून गोंधळ घालणारे भाजपा सदस्य स्पष्टपणे दिसत आहेत. परंतु खरोखरच हंगामी अध्यक्ष भास्कर जाधव म्हणत आहेत तशी त्यांना धक्काबुक्की व आईबहिणीवरून शिवीगाळ करण्यात आली का, आणि ती भाजपा सदस्यांनी केली का हेही पाहिले गेले पाहिजे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अल्पकालीक अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तणातणी होणार हे स्पष्ट होते, कारण अनेक स्फोटक विषय अजेंड्यावर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फैटाळलेले मराठा आरक्षण, केंद्राच्या ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाविरुद्धचा ठराव, एमपीएससी परीक्षार्थी स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येचे प्रकरण अशा विविध विषयांमुळे राजकीय वातावरण बरेच तंग झालेले होते. त्यामुळे त्याचे पडसाद विधिमंडळ अधिवेशनात उमटतील हे तर स्पष्ट दिसत होते. परंतु त्याची परिणती अशा प्रकारच्या असांसदीय वर्तनात होईल आणि त्यातून विरोधी पक्षाच्या आमदारांना एवढ्या मोठ्या संख्येने निलंबित करण्याची वेळ ओढवेल असा अंदाज मात्र कोणी बांधला नव्हता.
ज्या आमदारांचे निलंबन झाले आहे, त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे कसलेले नेते आहेत. आशिष शेलार असोत, अतुल भातखळकर असोत, गिरीश महाजन किंवा पराग अळवणी असोत, ह्या नेत्यांकडून आईबहिणीवरून शिवीगाळ होण्याइतपत खालची पातळी नक्कीच गाठली जाणार नाही, परंतु त्यांच्यासमवेत जे इतर आमदार होते त्यांच्यापैकी कोणी भावनेच्या भरामध्ये आक्रमक झाले का आणि त्यातून मर्यादा पार केली गेली का हे सीसीटीव्ही फुटेजमधूनच समोर येऊ शकेल. अर्थात, सदस्यांनी कितीही आक्रमकता दर्शवली तरी नंतर भाजपा नेते आशिश शेलार यांनी अध्यक्षांची माफीही मागितली होती. त्यामुळे हे प्रकरण तेथेच संपवता येण्याजोगे नक्कीच होते, परंतु अध्यक्षांनी तडजोडीला नकार देत ह्या गैरवर्तनाचा वचपा काढीत बारा आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करून टाकले.
महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भाजपच्या डोळ्यांत खुपते आहे हे तर वेळोवेळी दिसत आले आहे. विशेषतः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आपले ‘मी पुन्हा येईन’चे अभिवचन पाळता न आल्याने एवढे चवताळलेले आहेत की उद्धव सरकार खाली खेचण्याच्या संधीची वाटच पाहात आहेत. मात्र, आजवर शरद पवार यांच्या सावलीखाली ही तीन पायांची शर्यत आतापर्यंत तरी व्यवस्थित पार पडली. मात्र, नुकतीच शिवसेना नेते संजय राऊत आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांच्या गुप्त भेटीची बातमी फुटली आणि राजकीय चर्चांना ऊत आलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या बारा सदस्यांचे निलंबन म्हणजे भाजपा आमदार म्हणत आहेत त्याप्रमाणे केवळ त्यांचे संख्याबळ कमी करण्याचा डाव होता का आणि त्यासाठी ही सारी कथा रचली गेली का हाही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. काल निलंबित भाजपा सदस्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे धाव घेऊन आपले गार्‍हाणे मांडले. कदाचित यासंदर्भात न्यायालयीन दरवाजेही ठोठावले जातील. राज्यपाल आणि केंद्र सरकारही ह्या विषयामध्ये काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल, परंतु एकूण जे घडले ते काही सांसदीय परंपरेचा विचार करता गौरवास्पद नक्कीच नाही. लोकशाहीची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे त्या आमदार मंडळींनी गावगुंडांसारखे हमरीतुमरीवर येणे शोभादायक नाही, मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य का असेनात. एखाद्या विषयावर भावनांचा कडेलोट होऊ शकतो, त्या तीव्र असल्याने आक्रमकताही येऊ शकते, परंतु ती एवढ्या टोकाला जावी की सभ्यतेच्या आणि सुसंस्कृततेच्या मर्यादांचेही उल्लंघन व्हावे? खरोखर असे घडले की विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार सरकारपक्षाकडून विरोधकांचे संख्याबळ करण्यासाठी ही कथा रचली गेली याचा सोक्षमोक्ष अर्थात संबंधित दालनातील सीसीटीव्ही फुटेजच लावू शकते! काही असो, जे घडले त्यातून सांसदीय अप्रतिष्ठा मात्र नक्कीच झाली आहे.
