सहकारी सोसायटी निवडणूक अधिकार्‍यावर कारवाईचा आदेश

0
138

>> अधिकार्‍यांच्या वर्तनाची हायकोर्टाकडून दखल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील सहकारी सोसायटीच्या निवडणूक प्रक्रियेला विलंब करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍याच्या वर्तनाची गंभीर दखल घेतली असून वास्को येथील सहकार क्रेडिट को.-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अर्बनच्या निवडणूक प्रक्रियेला विलंब करणार्‍या निवडणूक अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश सहकार निबंधकांना दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात वास्को येथील सहकार अर्बनच्या निवडणूक प्रकरणी वास्को येथील प्रभाकर एम. नाईक व इतरांनी एक याचिका दाखल केली होती. यात राज्य सरकार, सहकार निबंधक, साहाय्यक सहकार निबंधक, साहाय्यक निबंधक (निवडणूक विभाग), सहकार अर्बन यांना प्रतिवादी केले होते.
सहकार निबंधकांनी साहाय्यक निवडणूक अधिकारी (दक्षिण गोवा) एच. एस. गावडे यांच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया दोन महिन्यात सुरू करून सहा महिन्यात पूर्ण करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सहकार लवादासमोर याचिकादाराने आठ दिवसात सोसायटीची निवडणूक घेण्यास दिरंगाई किंवा निवडणूक घेण्यासाठी मुदत वाढविण्याबाबत कलम ८३ खाली याचिका दाखल केल्यास सहकार लवादाने एका महिन्यात निकालात काढावी.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एका आठवड्यात नोटीस जारी करावी, असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. कलम ८३(१) खाली याचिका तातडीने निकालात काढण्यात अडचण येत असल्यास ६ महिन्यात याचिका निकालात काढावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकादारांनी सहकार लवादाकडे अपील करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, लवादाने सहा महिन्यात अपील निकालात काढण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत केली होती. तसेच निवडणूक प्रकरणी कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या निवडणूक अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाची कारवाईबाबत आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.