सहकारी बँकांचे त्रांगडे

0
198
  • ऍड. प्रदीप उमप

पीएमसी बँकेतील संकटामुळे नागरी सहकारी बँकांसंबंधी अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. एका बाजूने सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अधीन आहेत तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे या बँकांवर तसे थेट नियंत्रणही नाही. म्हणजेच एकीकडे सहकारी बँकांची स्थापना, संचालक मंडळाची नियुक्ती या बाबींमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची भूमिका असते, तर दुसरीकडे कामकाजाची तपासणी करण्याचा अधिकार मर्यादित स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेलाही आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील अडचणींबाबत सध्या आरोप – प्रत्यारोपांची राळ उडाली आहे. एकीकडे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे केंद्रातील विद्यमान सरकारला आर्थिक घडामोडींच्या बाबतीत ‘नवशिके’ सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर दुसरीकडे मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना तसेच रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असतानाचा कालावधीच बँकिंगच्या दृष्टीने सर्वाधिक घातक कालावधी होता, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. परंतु बँकिंग क्षेत्राची माहिती असलेल्यांना ठाऊक आहे की, बँकिंग क्षेत्र संकटात येणे ही एका दिवसाची गोष्ट कधीच नसते. एका प्रदीर्घ प्रक्रियेचा तो एक भाग असतो. संपूर्ण प्रक्रिया कशा पद्धतीने सुरू आहे, यावरून बँकिंग क्षेत्राचे भवितव्य काय असेल, हे ठरते. २००४ ते २०१४ या काळात मनमोहनसिंग यांचे सरकार सत्तेवर होते आणि या कालावधीत सरकारी बँकांची परिस्थिती खूपच वाईट झाली. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग या परिस्थितीला थेट जबाबदार नसतील; पण एकंदरीत जी व्यवस्था त्या काळी होती, त्यामुळे सरकारी बँका अडचणीत आल्या. बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढले. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील काही काळ रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यामुळे या बाबतीत रघुराम राजन यांनाही जबाबदारी नाकारता येत नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरने जर राजकीय वक्तव्ये केली, तर त्याला प्रत्युत्तरही राजकीय पद्धतीच्याच वक्तव्याने मिळणार हे उघड आहे. मुख्य प्रश्‍न असा की, सध्या जी परिस्थिती आहे ती सुधारायची कशी? पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या (पीएमसी) प्रकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रात नव्या प्रश्‍नांना जन्म दिला आहे. सहकार हा शब्द अमूल डेअरीच्या संदर्भात पाहिल्यास तो अत्यंत चांगला शब्द वाटतो, परंतु पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाकडे पाहिल्यावर याच शब्दातून लुटीचा दुर्गंध जाणवतो. ही बँक सध्या संकटात सापडली आहे. या बँकेची प्रमुख समस्या अशी की, तिने जी ८८८० कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत, त्यातील ६५०० कोटींची कर्जे एचडीआयएल या एकाच कंपनीला दिली असून, ती कंपनी सध्या गंभीर अडचणीत आहे. बँकिंग व्यवसाय हा एक वेगळ्या प्रकारचा व्यवसाय आहे, हे या ठिकाणी सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे. अन्य व्यवसाय आणि बँकिंग व्यवसायातील महत्त्वाचा ङ्गरक म्हणजे, लाखो खातेधारकांच्या हिताशीही बँकिंग व्यवसायाचा संबंध असतो. सहकार तत्त्वावर आजअखेर अनेक व्यवसायांची उभारणी झाली; मात्र बँकिंग क्षेत्रात सहकाराचा अनुभव चांगला नाही.

सहकारी बँकांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापनाच्या पातळीवर अनेक समस्या आहेत. एका बाजूने सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अधीन आहेत, तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे या बँकांवर तसे थेट नियंत्रणही नाही. म्हणजेच एकीकडे सहकारी बँकांची स्थापना, संचालक मंडळाची नियुक्ती या बाबींमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची भूमिका असते, तर दुसरीकडे सहकारी बँकांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचा अधिकार मर्यादित स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेलाही आहे. इतर बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळात हितसंबंधांमुळे संघर्ष निर्माण होतो. जे लोक कर्जे घेतात, तेच सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची निवड अंशतः करीत असतात. म्हणजेच, दुसर्‍या शब्दांत घेणारे आणि देणारे तेच असतात. आर. गांधी यांनी ही गोष्ट अनेक वर्षांपूर्वीच सांगितली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या अन्य एक डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात यांच्या म्हणण्यानुसार, सहकारी बँकांमध्य संचालक मंडळा व्यतिरिक्त व्यवस्थापकीय मंडळ नियुक्त करणे आवश्यक आहे, अशी शिङ्गारस वाय. एच. मालेगाम समितीने केली होती. संचालक मंडळात कर्ज घेणारी मंडळी आपल्या पसंतीच्या लोकांची निवड करतात आणि ठेवीदारांचे हित जोपासणारा एकही प्रतिनिधी त्यात नसतो, असा तर्क या शिङ्गारशीमागे देण्यात आला होता, परंतु व्यवस्थापकीय मंडळ नियुक्त करण्याची शिङ्गारस सहकारी बँकांमध्ये लागू करण्यात आली नाही. पीएमसी बँकेचा कारभार घरच्या दुकानासारखा चालविला गेला. ज्या तर्‍हेने या बँकेत २१००० बोगस खाती तयार करण्यात आली आणि त्यात एचडीआयएल कंपनीला दिलेली कर्जे दाखविण्यात आली, तो कारभार पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या हातात प्रकरण आले तेव्हा खूप उशीर झाला होता, असेच म्हणावे लागेल.
आपल्या देशात आर्थिक साक्षरतेचा स्तर खूपच कमी आहे. कायद्यानुसार, जर स्टेट बँक ऑङ्ग इंडिया जरी अडचणीत आली, तरी प्रत्येक खातेदाराला जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांच्या ठेवीच परत मिळण्याची तरतूद आहे. तरीसुद्धा बँक म्हणजे पैशांची सुरक्षितता, हीच सर्वसामान्यांची धारणा आहे.

या नियमामुळे सरकारी बँका आणि सहकारी बँका त्या दृष्टीने एकाच पंक्तीत येतात. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांच्याच सोसायटीचे सुमारे १०५ कोटी रुपये पीएमसी बँकेत जमा आहेत. म्हणजेच, अधिक जोखीम असलेल्या सहकारी बँका अधिक व्याजदराचे आमीष दाखवून खातेधारकांना आकर्षित करतात, परंतु त्या बँका बुडण्याची वेळ येते तेव्हाच लक्षात येते की, रिझर्व्ह बँकेचे जितके नियंत्रण संबंधित बँकेच्या व्यवहारांवर असायला हवे होते, तेवढे नव्हते.

बँकेतील या प्रकारास जबाबदार असलेल्या वधावन बिल्डर समूहाची ३५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता आर्थिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतली आहे, परंतु येथेच एक नवा प्रश्‍न निर्माण होतो. अशा प्रकारे एखाद्या कंपनीच्या कर्त्याधर्त्यांना जेव्हा मनी लॉंडरिंग आदी गुन्ह्यांसंदर्भात पकडले जाते, तेव्हा त्यांचे वकील असे सांगतात की, कंपनी बुडणे हा व्यावसायिक अपयशाचा भाग आहे.त्यामुळे संबंधित प्रकरण मनी लॉंडरिंगचे आहे की व्यावसायिक अपयशाचे, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. दुसरीकडे जनतेचे अडकलेले पैसे तसेच अडकून पडतात किंवा काही प्रकरणांमध्ये सरकारकडून रक्कम दिली जाते. सरकारकडून मिळणारा पैसा हा अंतिमतः जनतेचाच पैसा असतो.

सद्यस्थितीत देशात सुमारे १५०० नागरी सहकारी बँका अस्तित्वात आहेत. पीएमसी बँक नागरी सहकारी बँकांच्याच श्रेणीतील आहे. १९९१ मध्ये सतीश मराठे समिती, १९९९ मध्ये माधव राव समिती, २००५ मध्ये एन. एस. विश्‍वनाथन कृतिगट, २०११ मध्ये वाय एच. मालेगाम समिती आणि २०१५ मध्ये गांधी समिती अशा तीस वर्षांत सहा समित्या यासंदर्भात स्थापन करण्यात आल्या आणि त्या समित्यांनी सहकारी बँकिंगची स्थिती सुधारण्यासाठी शिङ्गारशी दिल्या, परंतु एकंदरीत रिझर्व्ह बँकेच्या समित्या पाहता असे लक्षात येते की, बँकिंगचे सहकारी स्वरूप रिझर्व्ह बँकेला पसंतच नसावे, परंतु या क्षेत्रातून सहकार नष्ट करावा, एवढी ताकद रिझर्व्ह बँकेकडे नाही. त्यामुळे या संदर्भात आता केंद्र सरकारलाच प्रयत्न करावे लागतील. सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन ज्या कारणांनी योग्य प्रकारे चालत नाही, त्यांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील.