- शुभदा मराठे
सवलत द्यायला हरकत नाही. पण ती कशा प्रकारे द्यायची याला फार महत्त्व आहे. केवळ आर्थिक मदत न करता, मदतीचे स्वरूप थोडेसे बदलून मदत केली तर देणार्‍याला आणि घेणार्‍यालाही संकोच वाटणार नाही.
आजकाल रोजचे वर्तमानपत्र उघडले की नेमकी एक तरी सवलत असलेली बातमी वाचता येते. सवलती कोण देतो आणि कोण घेतो याच्यापेक्षा सवलतीत नेमके काय दडले आहे याचाच मला नेहमी प्रश्‍न पडतो. कुठेही जा सवलत, एकावर एक फ्री, सेल पन्नास टक्के सवलतीने अशा पद्धतीने वस्तुविक्रीवरही सेल असतो. सण-उत्सव आला तर काय विचारूच नका. आधी दर वाढवायचे आणि नंतर ५० टक्के सवलत म्हणायचे हे नेहमीचे झाले आहे.
आता तर यात सरकारही मागे नाही. शेतकरी कर्जमाफी, वीज बिल थकबाकी माफ, रोज पाणी मोफत या गोष्टी तर रोजच्याच आहेत.
फक्त फार्मसी औषधे ही अत्यावश्यक गोष्ट वगळता सारेकाही सवलतीतच. लोकांनाही आता सवय झाली. नाही मोफत मिळाले किंवा नाही सवलतीत मिळाले तरच आश्चर्य आणि उद्रेकही. आता काय सरकार कर्जबाजारी. करांचे ओझे भरता भरता करदात्यांचे कंबरडे मोडले तरी चालेल. त्याकडे कोणी लक्ष द्यायचे?
गरिबांना मोफत घरे, संकटात सापडलेल्यांना मोफत सर्व काही, कोरोना मृत्यूच्या कुटुंबीयांना मदत, पूरग्रस्तांना मदत अशी मदतीची यादी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच जाते.
गृहिणींना गृहआधार योजनेअंतर्गत मासिक वेतन, लाडली लक्ष्मी समारंभपूर्वक प्रदान, शिवण यंत्र मोफत, जे जे काय असेल ते सगळे मोफत. त्यासाठी पैसा कुठून येतो? कुणी यावर कधी विचार केला आहे का?
सवलत द्यायला हरकत नाही. पण ती कशा प्रकारे द्यायची याला फार महत्त्व आहे. केवळ आर्थिक मदत न करता, मदतीचे स्वरूप थोडेसे बदलून मदत केली तर देणार्‍याला आणि घेणार्‍यालाही संकोच वाटणार नाही.
संकटे आत्तासारखीच पूर्वीही येत असत. गरिबी तर होतीच. आमचे जाणते सांगायचे- जवळजवळ शंभर वर्षापूर्वी टोळधाड आली होती. टोळ नावाचा कीटक वनस्पती पिकांची सर्व पाने खाऊन टाकीत असे. त्यामुळे उभी पिके करपून नष्ट होऊन गेली. लोकांची उपासमार होऊ लागली. तेव्हा तत्कालीन सरकारने पैशांचे फुकट वाटप न करता त्यांना काम दिले. त्यातून जागोजागी रस्ते- पूल बांधले गेले. मोबदला म्हणून अन्नधान्याचे वाटप केले. लोक यातून उपाशी तर मेले नाहीतच पण स्वावलंबी झाले. एका परीने ते वास्तवाला सामोरे गेले. असे आता होताना दिसत नाही.
आता दिल्या जाणार्‍या या सवलती कोणताही आयाम न ठेवता, त्याला योग्य त्याच व्यक्तींना मिळतात की नाही हे न पाहताच दिल्या जातात. त्यामुळे त्याचा जास्तीत जास्त गैरफायदा घेण्याकडेच लोकांचा अधिकसा कल दिसून येतो.
माझ्या शेजारच्या कुटुंबाला काहीच कष्ट न घेता सगळ्या सवलती मिळतात. मग मलाच का नसाव्यात? असा विचार मनात येणे साहजिकच आहे. माणसे आहेत ती, त्यांनाही भावना आहेत.
या सगळ्या योजना जरी चांगल्या असल्या तरी त्या नक्की गरजूंना मिळतात का? किंवा मिळाल्या तरी पूर्ण रूपात मिळतात का? का त्यांची नेहमी ससेहोलपटच होत राहते आणि हा सवलतीचा मलिदा तिसराच कुणीतरी खाऊन जातो. असे होण्याची शक्यता आहे नव्हे अशी माझी खात्री आहे.
हा. पण हे आत्ता थोड्या कमी प्रमाणात होत असावे. मला असे वाटण्याचे कारण म्हणजे जनधन योजना. प्रत्येकाचे बँकेत खाते उघडणे- या योजनेमुळे हे पैसे नेमके त्या खात्यावर जमा होत असतील.
हे सगळे जरी ठीक असले तरी मला मात्र एक विचार नेहमी छळतो, तो म्हणजे काहीही न करता फुकट सवलती घेणे योग्य आहे का?
माझ्या मते याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावे.
जनतेला आपण लाचार, आळशी, ऐशोआरामी तर बनवीत नाही ना, किंवा अशा गोष्टींना उत्तेजन तर नक्कीच देत आहोत असे मला राहून राहून वाटते.
माझ्या लहानपणी आम्हाला यातल्या कुठल्याच सवलती नसायच्या. ना घरातून, ना बाहेरून. आत्ता मुलांना पुस्तके गणवेश फुकट पुरवले जातात. वेगवेगळ्या संस्थाही देतात. मग पेपरमध्ये त्यांचे समारंभपूर्वक फोटो. या पाठीमागचा उद्देश सरळ आहे की संदिग्ध आहे कळायलाच मार्ग नाही.
सवलती द्याव्यात पण त्याचा हेतू तसेच कार्यवाही योग्य व निःपक्षपातीपणे व्हावी. तसे न झाल्यास कार्यवाही करताना बुद्धिपुरस्सर चुका केल्यास कायद्याच्या कक्षेतूनच योग्य तो निर्णय दिला तरच या सगळ्याला काहीतरी अर्थ प्राप्त होईल. नपेक्षा सवलती दिल्या जातात त्या अनाठायी वापरल्या जातील. गरजू मात्र उपेक्षितच राहतील.
माझ्या मते तर सवलती, अनुदान, मोफत हे पोकळ शब्द आहेत. एका ठिकाणी भर घालताना दुसर्‍या ठिकाणी तेवढाच किंवा त्याच्यापेक्षा मोठाही खड्डा खणावा लागतो. या सगळ्यात मध्यमवर्गीय मात्र भरडला जातो, हे कुणाच्या लक्षात येते? किंवा तसे भासवले जाते. ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असाच एकंदर प्रकार आहे.
प्रसंगी झळ सोसावी लागली तरी चालेल, पेज खाऊन राहीन पण कुणापुढे हात पसरणार नाही… अशी पक्की खूणगाठ मनाशी बांधून ठेवली तर…? आपली राहणी साधी असेल तर हे सहज शक्य आहे. यातूनच आपण स्वावलंबन आणि स्वकष्टांना उत्तेजन देऊ शकतो.
