सर्वोच्च न्यायालयाने काल राज्यातील ८८ खाण लिजेस रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. काल सर्वोच्च न्यायालयाने वेदांता कंपनीची फेरविचार याचिका फेटाळली. राज्यातील ज्या ८८ खाण लिजेस रद्द करण्यात आलेल्या आहेत त्यासंबंधीची ही फेरविचार याचिका होती. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
आपल्या फेरविचार याचिकेतून वेदांताने या लिजेसची वैधता ही ५० वर्षांची असल्याचा दावा केला होता आणि त्यानुसार २०३७ पर्यंत ह्या खाण लिजेस वैध असल्याचे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील ८८ खाण लिजेसचे नूतनीकरण रद्द करण्याचा जो निवाडा दिला होता त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर खाण लिजेसचा काल आपण ५० वर्षांनी वाढवू शकत नसल्याचे म्हटले होते.
या निवाड्यावर वेदांता कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर केली होती. काल सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली.
९ जुलै २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्याविरूद्ध गोवा सरकार व वेदांता कंपनीने दाखल केलेली फेरविचार याचिका फेटाळली होती.
