सरकारची कसोटी

0
86

राज्य विधानसभेचे अवघ्या तीन दिवसांचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीत विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने बहुधा हे डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचे शेवटचे अधिवेशन ठरणार आहे. वास्तविक, विधानसभा हे सरकारसाठी आपली कामगिरी जनतेपुढे ठेवण्याचे आणि विरोधकांचे आरोप परतवून लावण्याचे सर्वोत्तम माध्यम असते, परंतु विद्यमान सरकारने ह्या ना त्या कारणाने विधानसभा अधिवेशनांना एकतर लांबणीवर ढकलून वा अल्पकाळात आटोपून विरोधकांच्या सरबत्तीपासून दूर राहण्याचा पळपुटा मार्गच सतत स्वीकारलेला आहे. आजपासून सुरू होणारे अधिवेशनही त्याला अपवाद नाही. खरे तर सध्या राज्यातील कोरोनाची स्थिती जवळजवळ पूर्वपदावर आलेली असल्याने अधिवेशनाच्या काळात वाढ करणे शक्य होते. हे अधिवेशन अशा प्रकारे अल्पकाळात गुंडाळण्याचे कोरोना हे काही कारण होऊ शकत नाही, कारण मंत्र्यांचे इतर सर्व कार्यक्रम – उपक्रम कार्यकर्त्यांच्या उदंड गर्दीत सुरूच आहेत. वास्तविक प्रेक्षकांच्या उपस्थितीवर मर्यादा घालणे वा ऑनलाइन प्रक्षेपणाचा पर्याय देखील सरकारला सहज अवलंबता आला असता. परंतु हे घडले नाही. कोरोनाचे कारण देत हे अधिवेशन अशा रीतीने अल्पकाळात आटोपणे गैर तर आहेच, परंतु खरे तर सरकारने त्यातून जनतेपर्यंत जाण्याची एक संधीही नक्कीच गमावली आहे.
विरोधकांच्या हाती आज ह्या सरकारविरुद्ध आरोपांची मालिकाच आहे हेही सरकारच्या ह्या बचावात्मक नीतीचे प्रमुख कारण असावे. कोविड हाताळणीतील अपयशापासून बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेपर्यंत, ऑनलाइन शिक्षणाच्या बट्‌ट्याबोळापासून बेरोजगारीपर्यंत आणि खराब झालेल्या रस्त्यांपासून नुकत्याच येऊन गेलेल्या पुराच्या हाताळणीपर्यंत अनेक बाबतींत विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकतात. अर्थात, सत्ताधारी पक्षापाशी तब्बल २७ आमदारांचे भरभक्कम बहुमत आहे आणि प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसपाशी जेमतेम पाच आमदार उरले आहेत आणि तेही आजवर कातडीबचाऊ भूमिकाच घेत आलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला खरा विरोध गोवा फॉरवर्ड आणि मगो ह्या आधी ह्याच सरकारचा भाग असलेल्या, परंतु नंतर यथास्थित हकालपट्टी झालेल्या पक्षांकडून आणि रोहन खंवटेंसारख्या अपक्षाकडून होणार आहे असे दिसते.
आगामी निवडणूक भाजप डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याच नेतृत्वाखाली लढणार असल्याची स्पष्ट घोषणा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत्प्रकाश नड्डा यांनी नुकतीच केली असल्याने सावंत सरकार जोशात आहे हे जरी खरे असले तरी गेल्या वर्षभराच्या काळामध्ये जी अनेक आव्हाने समोर आली त्यांना तोंड देताना सरकारच्या कसे नाकीनऊ आले हेही जनतेने पाहिले आहे. विशेषतः कोविड हाताळणी यशस्वीपणे केल्याचे कितीही दावे केले तरी जनतेने दुसर्‍या लाटेत जे काही घडले ते उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आणि अनुभवले आहे. कोरोनाने हजारोंचे रोजगार हिरावून घेतले आहेत, सततच्या संचारबंदीतून असंख्य कुटुंबांपुढे आर्थिक संकटे उभी राहिली आहेत. बाणावलीत नुकतेच दोघा अल्पवयीन मुलींवर झालेले लैंगिक अत्याचार आणि तत्पूर्वीच्या अनेक घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत गंभीर सवाल उपस्थित करीत आहेत. ह्या अशा अनेक प्रश्नांवर विरोधक ह्या अधिवेशनात सरकारला घेरल्याखेरीज राहणार नाहीत. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी कॉंग्रेसशी आगामी विधानसभा निवडणुकीत युती करणार असून त्याबाबत कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी सकारात्मकता दर्शविल्याचे त्या पक्षाचे प्रभारी दिनेश गुंडुराव यांनी आपल्याला सांगितल्याचा गौप्यस्फोट काल केला आहे. त्याच बरोबर ह्या अधिवेशनात काल सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून सरकारला घेरण्याची जी रणनीती आखली आहे ती कितपत प्रभावी ठरते हेही आज दिसणार आहे.
दुसरीकडे, सरकारला आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून काही महत्त्वपूर्ण घोषणा ह्या अधिवेशनात करायच्या आहेत. खाण महामंडळाची स्थापना ही त्यापैकी एक, जिच्याकडे संपूर्ण खाणपट्‌ट्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. इतर जवळजवळ तीस विधेयके कार्यक्रमपत्रिकेवर आहेत. अर्थात, गेल्या मार्चमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावरील विविध मागण्यांतच कामकाजाचा बराचसा वेळ जाणार असल्याने प्रत्यक्ष कामकाजाला किती वेळ मिळेल आणि त्यातून किती वेळ सत्कारणी लागेल हे सांगणे अवघड आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक ह्यांच्या ह्या धुमश्चक्रीत नुकसान झाले आहे ते मात्र जनतेचे. आपले प्रश्न धसास लावण्याचा तिच्या हाती असलेला सर्वांत प्रभावी मंचच कुचकामी ठरला आहे.