>> वीज खांबांवरून नेलेल्या केबल पुढील 6 महिने न काढण्याचा निर्णय; मुख्यमंत्र्यांची माहिती; राज्यातील इंटरनेट सेवा सुरळीत
वीज खात्याच्या खांबांवरून नेण्यात आलेल्या ब्रॉडबँड केबल्स पुढील सहा महिने न काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. सरकार भूमिगत केबल टाकण्याचे काम हाती घेणार असून, त्यात खासगी ऑपरेटर्सनाही जोडणी देण्यात येणार आहे. खासगी ऑपरेटर्सनी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यास पुढे यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, काल सकाळपासून ब्रॉडबँड कंपन्यांनी केबल जोडणीचे काम हाती घेतल्याने इंटरनेट सेवा सुरळीत झाली.
वीज खात्याने आपल्या विद्युत खांबांवरील बेकायदेशीर ब्रॉडबँड केबल व अन्य केबल्स तोडण्याचे काम मंगळवारी हाती घेतले होते. त्यामुळे राजधानी पणजीसह विविध भागांतील इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्याने लोकांना फार मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागले होते. राज्यातील इस्पितळे आणि रोगनिदान चाचणी प्रयोगशाळा (डायग्नोस्टिक लॅब्स) यांच्या सेवांवरही परिणाम झाल्याने रुग्णांचे हाल झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हस्तक्षेप करून वीज खात्याच्या खांबांवरील ब्रॉडबँड केबल पुढील सहा महिन्यांपर्यंत न काढण्याचा निर्णय घेतला.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सकाळपासून ब्रॉडबँड कंपन्यांनी वीज खांबांवर पुन्हा आपले केबल टाकून ते जोडण्याच्या कामाला गती दिली. परिणामी खंडित झालेली इंटरनेट सेवा कालपासून पुन्हा सुरळीत सुरू झाली. मंगळवारी एका आकस्मिक आदेशाद्वारे वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांना नोडल अधिकारी पदावरून हटविण्यात आले होते. शेट्ये यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना आपण 200 पेक्षा जास्त बेकायदा केबल ऑपरेटर्सना नोटिसा बजावल्याचे सांगितले. आपण आपले काम चोखपणे केले आहे. सरकारकडे आपल्यापेक्षा चांगले अधिकारी असतील. त्यामुळे सरकारने आपणाला या जबाबदारीतून मुक्त केले असावे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
वीज खांबांवरून ब्रॉडबँड केबल्स नेण्यासाठी वीज खात्याकडे जे शुल्क भरावे लागते, त्या शुल्कापोटीची थकित रक्कम केबल ऑपरेटर्सनी न भरल्याने वरील तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतल्याने सध्या तरी हा तिढा
सुटला आहे.
