नोटबंदी आणि ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणावरील गदारोळात संसदेचे संपूर्ण हिवाळी सत्र वाया गेले आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी असे दोघेही याला जबाबदार आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संपूर्ण सत्रकाळात म्हणावे तसे कामकाज होऊ शकले नाही आणि तुम्ही नोटबंदीवर बोलणार असाल तर आम्ही ऑगस्टा वेस्टलँडवर बोलू या शह – काटशहाच्या राजकारणात जनतेचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले. पूर्वी विरोधकांनी पुढे केलेल्या ललित मोदी, व्यापमं घोटाळ्यावेळी सत्ताधार्‍यांनी हरिष रावत आणि वीरभद्र सिंग यांचे घोटाळे पुढे करून शहाला काटशह दिला होता. संसद अधिवेशनाच्या प्रत्येक मिनिटामागे जनतेचे २९ हजार रुपये खर्च होत असतात. त्यामुळे संपूर्ण सत्र वाया गेल्याने किती रुपयांचा चुराडा झाला आणि वस्तू आणि सेवा कर विधेयकासह किती महत्त्वपूर्ण कामकाज रखडले ते पाहिले तर दोन्ही गटांना काही समेट करता आला नसता का हा प्रश्न पडतो. या अधिवेशनात लोकसभेत केवळ १० टक्के आणि राज्यसभेत १५ टक्के कामकाज होऊ शकले. लोकसभेत केवळ दोन आणि राज्यसभेत एक विधेयक चालीस लागू शकले. संसद सत्रे प्रदीर्घ असावीत अशी सूचना ज्येष्ठ संसदपटू यशवंत सिन्हा यांनी काही काळापूर्वी केली होती. लोकसभा आणि राज्यसभा यामध्ये मिळून रोज किमान अकरा तास कामकाज चालावे अशी अपेक्षा असते. परंतु या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून केवळ गदारोळ, आरडाओरडा, सभाध्यक्षांपुढील जागेत धाव घेणे, घोषणाबाजी करणे, कागद फडकावणे असेच प्रकार झाले. केवळ विरोधकांनीच हे केले असे नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षही विरोधकांवर वरताण करणारा ठरला. नोटबंदीवरील चर्चा कोणत्या कलमाखाली व्हावी, त्यावर चर्चेअंती मतदान घ्यावे की नाही यावरून सरकार आणि विरोधक यामध्ये सुरवातीलाच खडाजंगी झडली आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण सत्रभर उमटत राहिले. पंतप्रधान स्वतः राज्यसभेत उपस्थित राहूनही चर्चा होऊ न शकल्याने त्यांना चर्चेला उत्तर देता आले नाही आणि आपल्याला संसदेत बोलता येत नसल्यामुळे आपल्याला बाहेर बोलावे लागत आहे असे सांगत त्यांना आपल्या इतर कार्यक्रमांतून नोटबंदीवर बोलावे लागले. याउलट कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना आपल्याला संसदेत बोलू दिले जात नसल्याची तक्रार केली. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोहोंच्या नेत्यांना संसदेत परस्परांनी बोलू न देणे हा काही प्रगल्भ संसदीय परंपरेचा भाग म्हणता येणार नाही. दुर्दैवाने एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर सकस आणि सर्वंकष चर्चा घडवून आणण्याऐवजी गदारोळ, आरडाओरडा, घोषणाबाजी करणे म्हणजेच जनतेच्या वतीने आवाज उठवणे असा समज दृढमूल होऊ लागलेला आहे. त्यामुळे विषय कितीही महत्त्वाचा आणि जनतेच्या जीवनाशी निगडीत असो, त्यावर दोन्ही बाजूंनी सारासार चर्चा घडवण्यापेक्षा एकमेकांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणणे आणि कामकाज बंद पाडणे यातून शेवटी साध्य काय होते? आज सत्तेवर असलेला भाजप विरोधात असताना टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा या विषयांत अशाच प्रकारे संसदेचे कामकाज बंद पाडले जात होते. आज विरोधात असलेले पंधरा पक्षही तोच कित्ता गिरवीत असल्याचे दिसते. आपल्याला राजीनामा द्यावासा वाटतो अशी व्यथा लालकृष्ण अडवाणींसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी संसदपटूला व्यक्त करावीशी वाटणे ही काही भारतीय लोकशाहीसाठी गौरवास्पद गोष्ट नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी याचा विचार करायला हवा. कामकाज बंद पाडणे म्हणजे जनतेचे प्रश्न उठवणे नव्हे याचे भान या सन्माननीय मंडळींना येणार कधी?
