राहुल गांधींच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यातून पक्षामध्ये निर्माण झालेली अनिश्‍चितता दूर सारून कॉंग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याची जोरदार धडपड अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सध्या चालवलेली दिसते. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने कॉंग्रेसजनांना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढची पुनरावृत्ती घडविण्याचा हुरूप आणण्यासाठी त्या धडपडत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्ष धराशायी झालेला असला तरी त्या आधीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जे यश मिळाले होते, त्याची पुनरावृत्ती घडविता येऊ शकते असा जोश पक्षजनांमध्ये भरविण्याचा आटापिटा त्यामुळे सध्या त्यांनी चालवला आहे. केंद्र सरकारला आर्थिक आघाडीवर आलेले अपयश, देशातील मंदीचे वातावरण, घटलेले रोजगार, कमी झालेली गुंतवणूक वगैरे वगैरे विषय आपल्या प्रचाराचा मुद्दा बनवून जनतेसमोर आक्रमकपणे आणण्याचा संदेश त्यांनी पक्षजनांना दिलेला आहे. नुकतीच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची त्यांनी जी बैठक घेतली, त्यामध्ये जो कृतिकार्यक्रम जाहीर केला गेला आहे, तो पाहाता कॉंग्रेस पक्ष सध्याच्या धूळधाणीतून वर येण्यासाठी आक्रमक आंदोलनांची मदत घेणार असल्याचे दिसते आहे. येत्या दोन ऑक्टोबरला महात्मा गांधींची १५० वी जयंती आहे. त्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षातर्फे देशभरामध्ये ठिकठिकाणी पदयात्रा आयोजित करण्याचे घाटते आहे. ठिकठिकाणी स्थानिक विषयांवरून आंदोलने करण्यास नेत्यांना सांगण्यात आलेले आहे. कार्यकर्त्यांचे खच्ची झालेले मनोबल उंचावणे आणि नेत्यांना पक्षापासून दूर जाण्यापासून रोखणे यासाठी काही कृतिकार्यक्रम आखणे पक्षासाठी अपरिहार्य बनलेले होते, त्यामुळेच चाललेली ही निकराची धडपड आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकांच्या धर्तीवर कॉंग्रेस पक्षातर्फे जिल्हा पातळीवर ‘प्रेरक’ नेमण्याची कल्पनाही पुढे आलेली आहे. राज्याराज्यांतून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते धडाधड पक्ष सोडून चालले असताना पक्षासाठी ‘प्रेरक’ बनण्यास कॉंग्रेसच्या संस्कृतीत वाढलेले कार्यकर्ते संघ प्रचारकांच्या निःस्पृह वृत्तीने खरोखर पुढे सरसावतील का याबाबत मात्र अर्थातच साशंकता आहे. संघाचे प्रचारक संघासाठी आपले अवघे आयुष्य समर्पित करून निःस्पृहपणे कार्य करीत आले म्हणून संघाचा आणि संघपरिवारातील इतर संघटनांचा वटवृक्ष सर्वत्र फोफावता राहिला. आता भाजपापाशी सत्तेची ऊब आहे, परंतु ती नव्हती तेव्हा देखील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत संघ प्रचारकांनी संघटनेचा पाया मजबूतरीत्या उभारला म्हणूनच आज भाजपाला सत्तेची फळे चाखता येत आहेत. दुर्दैवाने नव्या भाजपमध्ये जे ‘इनकमिंग’ सध्या सुरू आहे, ते पाहता तत्त्वे, नीतीमत्ता वगैरेंशी कोणाला देणेघेणे आहे असे वाटत नाही. केवळ आकड्यांची जमवाजमव करण्यास आज प्राधान्य आलेले आहे. सरकारने आपली पाठ धरू नये यासाठी, आपली लफडी कुलंगडी लपवण्यासाठी अन्य पक्षीय नेते भाजपात प्रवेश करण्याचा सोपा सोईस्कर मार्ग अवलंबत असल्याचे देशभरात दिसते आहे. ईडीची इडापिडा टाळण्यासाठी आपल्याविरुद्धच्या प्रकरणांवर पडदा ओढण्याचा ‘भाजप प्रवेश’ हा सध्या राजमार्ग बनलेला आहे. लोकशाहीमध्ये सक्षम विरोधी पक्षही तितकाच महत्त्वाचा असतो. दुर्दैवाने देशामध्ये विरोधी पक्षांची जी वाताहत चालली आहे ती पाहिल्यास या कर्तव्याचे निर्वहन करण्यात विरोधी पक्ष साफ अपयशी ठरलेले आहेत. प्रादेशिक पक्ष आपला आब राखून आहेत, परंतु प्रमुख विरोधकाची जबाबदारी ज्या पक्षाने निभवणे अपेक्षित होते, तो कॉंग्रेस पक्ष तर दिवसेंदिवस अधिकाधिक गर्भगळीत होत चालला आहे. राहुल गांधी यांनी पक्षाचा केलेला दारुण भ्रमनिरास, राज्याराज्यातून चाललेली नेत्यांची पक्षांतरे, ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या तरुण नेत्यांनी पक्षाच्या काश्मीरसंदर्भातील भूमिकेशी घेतलेली थेट फारकत, जुन्या लोकांनी पक्षावर पुन्हा मिळवलेला कब्जा हे सगळे पाहाता, या परिस्थितीतून पुन्हा सत्तेवर येणे तर दूरच, किमान समर्थ विरोधकाची भूमिका कॉंग्रेस पक्ष भविष्यात खरोखर बजावू शकणार आहे का हा मोठा प्रश्न आहे. येणार्‍या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका ही कॉंग्रेससाठी एक नवी अग्निपरीक्षा असणार आहे. सर्वत्र पक्षाची चाललेली पीछेहाट रोखण्याची जबाबदारी सोनियांवर आहे. राहुल गांधी राजीनामा दिल्यापासून ते पुन्हा पक्षाच्या कार्यालयात फिरकायला तयार नाहीत. कॉंग्रेस मुख्यालयातून त्यांच्या नावाची पाटीही काढावी लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या पक्ष बैठकीसही ते अनुपस्थित होते. पी. चिदंबरम यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते सध्या तिहारची हवा खात आहेत. कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार सारखे पक्षाचे खंदे संकटमोचक अडचणीत आलेले आहेत. नेत्यांची पक्षांतरे तर थांबता थांबत नाहीत. काश्मीरसारख्या विषयात पक्षाने घेतलेली भूमिका सपशेल अंगलट आली आहे. पक्षाने गेल्या निवडणुकीत अंगिकारलेल्या ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’ विरुद्ध शशी थरूर यांच्यासारखे पक्षाचे थिंक टँक आग ओकत आहेत. अशा सार्‍या विपरीत परिस्थितीत सोनिया पक्षाला खरोखरच पुन्हा उभारी देऊ शकतील?
