आम्ही पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी आमच्या नावावर करा अशी मागणी करीत सत्तरीचा भूमीपूत्र काल प्रजासत्ताकदिनी रस्त्यावर उतरला. वाळपईतील मोर्चातील प्रचंड उपस्थिती हा विषय अवघ्या सत्तरीच्या किती जिव्हाळ्याचा आहे हेच दाखवून देणारी होती. सत्तरीच्या जनतेचा हा उठाव स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पायांखालची वाळू सरकवणारा आणि सरकारलाही यापुढे सत्तरीला गृहित धरता येणार नाही याचे भान देणारा आहे.
आजच्या शिक्षित सत्तरीचा हा उठाव आहे. एक काळ होता, जेव्हा येथील भोळीभाबडी जनता दडपशाहीपुढे झुकत होती, राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे सांगत त्यापुढे मुकाट माना तुकवीत होती, कारण त्यांच्या उपजीविकेची साधने त्यांच्याच दारी असायची. परंतु काळ बदलला, सत्तरीच्या गोरगरीबांची मुले शिकू लागली. निव्वळ मतांसाठी का होईना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांची वर्णी लागू लागली. शहरांकडे त्यांची पावले वळू लागली, त्यांची राजकीय समजही वाढू लागली आणि आपल्या बापजाद्यांनी पिढ्यानपिढ्या कसा जुलूम आणि अन्याय सोसला त्याची जाणीवही त्यांना हळूहळू प्रकर्षाने होऊ लागली. शिक्षणाने जागृती येत असते. कालचा उठाव हा याच जागृतीचा हुंकार आहे.
शेळ – मेळावलीच्या आयआयटी प्रकरणात झालेल्या दडपशाहीने सर्वसामान्य सतरकरांचा स्वाभिमान डिवचला गेला. राजकीय सत्तेच्या बळावर आपले सर्वस्व हिरावून घेतले जात आहे या जाणिवेने मेळावलीवासीय पेटून उठले आणि गावागावातून त्यांना जोरदार पाठिंबा मिळत राहिला. अठरा गाव त्यांच्या पाठीशी उभे ठाकताच आपल्या राजकीय वर्चस्वाच्या गुर्मीत पोलिसी दडपशाही करणार्‍यांचे सत्तसिंहासन डुगडुगू लागले. शेवटी आपण या जनतेच्या पाठीशी कसे आहोत हे केविलवाणेपणाने सांगत त्यांनी टोपी फिरवली तेव्हा आपल्या सामूहिक ताकदीचा साक्षात्कार सत्तरीवासीयांना झाला. याच ताकदीतून आपल्या जमिनी आपण परत मिळवू या निर्धाराने सत्तरीची अवघी जनता आता उभी ठाकली आहे. हे वादळ आता सहजासहजी थांबणारे नाही.
सत्तरीतील जमिनींचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामध्ये अनेक कायदेशीर, तांत्रिक अडचणी आहेत, परंतु त्या अडचणींचा बागुलबुवा पुढे करून वर्षानुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या आपल्याला कोण अधांतरी ठेवत आहे ते आता या जनतेला उमगलेले आहे. त्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध उठावासाठी हे लोक पुढे आले आहेत. ही जनता सर्वसामान्य खरी, परंतु ती जेव्हा संतापते तेव्हा तिच्या संतापाचा कडेलोट कसा होतो हे आम्ही यापूर्वी सालेलीत पाहिले आहे, अलीकडेच मेळावलीत पाहिले आहे. त्यामुळे तिच्या साधेपणाचा गैरफायदा उठवत वर्षानुवर्षे आपली राजकीय पोळी भाजत आलेल्यांना यापुढे या भूमिपूत्रांना गृहित धरता येणार नाही हे हा उठाव कानीकपाळी ओरडून सांगतो आहे हे विसरले जाऊ नये.
नुकताच सरकारने म्हादई अभयारण्यक्षेत्रात प्रवेशबंदीचा अध्यादेश काढला. वास्तविक अभयारण्यक्षेत्रात गावे आहेत, तेथे हाडामांसाची माणसे राहतात, त्यांच्या तेथे लागवडी आहेत, त्यावर त्यांची उपजीविका चालते या सार्‍या गोष्टींची जाणीव उपजिल्हाधिकार्‍यांना असायला हवी होती. परंतु काहीही ताळतंत्र न ठेवता आदेश काढला गेला आणि सरकारला चूक उमगताच चोवीस तासांच्या आत रद्दबातलही झाला. परंतु यातून प्रशासकीय धरसोडपणाचे दर्शन मात्र घडले. लागवडीखालील जमिनी म्हादई अभयारण्यक्षेत्रातून वगळणारा अध्यादेश आता तत्परतेने काढण्यात आला आहे. ही सगळी आजवर धुमसणार्‍या व आता जागृत होऊ लागलेल्या सत्तरीच्या ज्वालामुखीची धग लागलेल्यांनी चालवलेली सारवासारव आहे. ही सत्तरीच्या जनतेची ताकद आहे. या ताकदीचा वापर करून आपल्या जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तरीवासीय आता एकवटत आहेत. जसजसा या ताकदीचा दबाव वाढत जाईल, तसतसा तिचा प्रभावही वाढत जाईल. सत्तरीच्या दीनदुबळ्या माणसांनी आजवर खूप सोसले. आता यापुढे ते सोसणार नाहीत. सत्तरी जागी झालेली आहे आणि आपला अधिकार मागते आहे. तिच्याशी खेळ मांडू जाल तर पस्तावाल हा इशारा ती आज देते आहे. काल दिल्लीमध्ये शेतकर्‍यांंनी जे अराजक माजवले, त्या दिशेने सत्तरीवासीयांची पावले पडू नयेत यासाठी सरकारने वेळीच त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी. जमिनींचे फेरसर्वेक्षण, जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारिणी, कागदोपत्री पुराव्यांची शहानिशा अशा नानाविध प्रकारे सत्तरीवासीयांच्या सहाय्याला सरकारने पुढे व्हावे. त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून द्यावेत. जनतेसोबत राहावे. काहींच्या राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या विरोधात जाण्याची घोडचूक पुन्हा करू नये!
