अखेर आणखी एका महाराजाचे संस्थान खालसा व्हायला निघाले आहे. हा महाराजा आजवर जगभरामध्ये भारताची शान बनून राहिला होता. त्याला पाहताच भारतीयाची मान अभिमानाने उंचावत असे. मध्यंतरी आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली त्याला त्याच्या त्या सन्मानाच्या स्थानावरून हटवण्यातही आले, परंतु पुन्हा तो आपल्या जागी विराजमान झाला. एअर इंडियाचा हा डौलदार महाराजा आणि त्याचे हे संस्थान आता सरकार विकायला निघाले आहे. सरकारपुढे त्याखेरीज दुसरा पर्यायही नाही. गेल्या अनेक दशकांच्या चुकीच्या धोरणांची ही परिणती आहे. त्यातून ही निर्गुंतवणुकीची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. शंभरहून अधिक विमाने, देशाच्या कानाकोपर्‍यातील नियमित हवाई सेवा, चार उपकंपन्या आणि सव्वीस हजारांहून अधिक कर्मचारीवर्ग असलेल्या एअर इंडियाच्या विक्रीला नीती आयोगाने हिरवा कंदील दर्शविलेला असल्याने, नरेंद्र मोदी सरकार गेली अनेक दशके मागील सरकारांनी न उचललेले हे धाडसी पाऊल उचलण्याची दाट शक्यता आता दिसू लागली आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर बावन्न हजार कोटींचे कर्ज चढले आहे. नुसते त्यावरचे व्याज भरताना सरकारच्या नाकीनऊ येत आहेत. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या एकत्रीकरणानंतर बळकट बनल्यासारखी वाटणारी ही कंपनी प्रत्यक्षात अलीकडे हवाई वाहतूक क्षेत्रातील जिवघेण्या स्पर्धेत सतत पिछाडीवर चालली आहे. इतर विमान कंपन्यांच्या तुलनेत भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रामध्ये एअर इंडियाचा वाटा केवळ १४ टक्के राहिला आहे. जेट, इंडिगो सारख्या कंपन्यांनी कार्यक्षम सेवा देत प्रवाशांचा जसा विश्वास संपादन करून आघाडी घेतली, ते एअर इंडियाला जमले नाही. उशिराने निघणारी विमाने, गचाळ आतिथ्यसेवा, जुनाट विमाने आदींमुळे प्रवाशांनी नवे पर्याय निवडले. त्यातच तिकीट दराच्या बाबतीतही इतर कंपन्यांनी प्रवाशांना नानाविध सवलती देऊ केल्याने एअर इंडियाची लोकप्रियता घसरणीला लागली. परंतु सरकारी सेवा असल्याने त्या कैफात राहिलेले कर्मचारी, खासगी विमान कंपन्यांना सामील असलेेल नोकरशहा आणि राजकारणी या सर्वांनी मिळून एअर इंडियाची मृत्युघंटा वाजवली. खरे तर जे. आर. डी. टाटांनी पाहिलेले आणि त्यात सर्वस्व ओतलेले एअर इंडिया हे एक सुंदर स्वप्न होते. सरकारने कंपनी ताब्यात घेऊन त्या स्वप्नाचे मातेरे केले. त्या सगळ्या इतिहासात जाण्याचे कारण नाही, परंतु सरकारीकरणानंतर सर्वतोपरी पाठबळ असल्याने एअर इंडिया गगनझेप घेईल ही आशा मक्तेदारीच्या युगात जरी टिकून राहिली, तरी जागतिकीकरणानंतर एअर इंडियापुढे जे मोठे आव्हान निर्माण झाले त्याला तोंड देता देता धराशाही होण्याची पाळी ओढवली आहे. आता मोदी सरकारने मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स या दोन्ही सरकारी विमान कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा जो निर्णय २००७ साली घेतला, त्या सार्‍या प्रक्रियेची सीबीआय चौकशी करण्याचा मनोदय बोलून दाखवलेला आहे. बावन्न हजार कोटींच्या कर्जाच्या भाराखाली तिला कोणी आणली, कशी आणली ते ह्या चौकशीत उजेडात येऊ शकेल. राजकारण्यांनी आणि नोकरशहांनी खासगी विमान कंपन्यांच्या फायद्यासाठी एअर इंडियाचा बळी दिला हेच सत्य या चौकशीतून बाहेर आल्याविना राहणार नाही. परंतु जे घडायचे ते घडून गेले आहे. देशाची शान असलेल्या या सरकारी विमान कंपनीवर ही वेळ यावी हे दुःखदायक आहे. परंतु निव्वळ कर्जाच्या वार्षिक व्याजावर ज्या कंपनीच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या तब्बल २१ टक्के रक्कम खर्च होते, अशा कंपनीचे ओझे केवळ देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी शिरावर ठेवणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणार नाही.
