भारतातील कोरोना लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यामध्ये साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक आणि पंचेचाळीसपेक्षा अधिक वयाच्या व्याधिग्रस्त व्यक्तींना लस देण्यास एक मार्चपासून प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचार्‍यांना, तर दुसर्‍या टप्प्यात ज्यांना ‘फ्रंटलाइन वर्कर्स’ संबोधले जाते, अशा आघाडीवरील शासकीय कर्मचार्‍यांना प्राधान्याने लस देण्यात आली होती. ह्या तिसर्‍या टप्प्याचा प्रारंभ पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लस घेऊन केला. त्यातही पूर्णतः भारतीय बनावटीची भारत बायोटेक निर्मित कोव्हॅक्सीन ही लस त्यांनी घेऊन एक भारतीय लशीच्या संदर्भातील जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंतप्रधानांनी स्वतः लस घेतली असल्याने तिच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील जनतेच्या मनातील शंका-कुशंका दूर होतील आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ज्येष्ठ नागरिक लस घेण्यासाठी पुढे सरसावतील अशी अपेक्षा आहे. खरे तर भारतात उत्पादित झालेल्या लशी इतर अनेक देशांनीही लसीकरणासाठी स्वीकारलेल्या आहेत. विदेशी लशींपेक्षा कोणत्याही दृष्टीने त्या तसूभरही असुरक्षित नाहीत. तरीही एवढा बाऊ का केला जात आहे कळायला मार्ग नाही. मॉरिशस, मोरोक्को, ईजिप्त, दक्षिण आफ्रिका, सेशेल्स, अल्जिरिया अशा अनेक छोट्या मोठ्या देशांमध्ये आज भारतामध्ये उत्पादित कोरोनावरील लसच जनतेला दिली जात आहे.
कोरोनावर मात करायची असेल तर लवकरात लवकर जास्तीत जास्त प्रमाणात लसीकरण होणे गरजेचे आहे. मात्र, अजून तरी भारतामध्ये ह्या लसीकरणाला हवा तेवढा वेग मिळू शकलेला नाही. इतर देशांनी लोकसंख्येच्या वीस ते तीस टक्के लोकांना एव्हाना लस दिलेली आहे, परंतु आपल्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात लोकसंख्येच्या एक टक्का लसीकरणही होऊ शकलेले नाही. कधी सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक बिघाडांमुळे, तर कधी लस घेण्याबाबत लोकच मागेपुढे होत असल्याने जेवढ्या गतीने हे लसीकरण व्हायला हवे होते तेवढे झालेले नाही. शिवाय पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये केवळ सरकारी इस्पितळांतून ही लस उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. आता तिसर्‍या टप्प्यात खासगी इस्पितळांमधूनही ही लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे लसीकरणातील जनसहभाग वाढेल आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला अधिक व्यापक स्वरूप येईल अशी आशा आहे.
एकीकडे लसीकरणाचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे कोरोना रुग्णांची संख्याही वाढू लागलेली आहे. महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, तामीळनाडू आणि गुजरात राज्यांमध्ये नव्या रुग्णांचे प्रमाण पुन्हा वाढू लागलेले दिसते. गोव्यातही हळूहळू रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे तेवढ्याच प्रमाणात लसीकरण वाढणेही आवश्यक आहे. खासगी इस्पितळांत ह्या लशीला शुल्क आकारले जाणार असले तरी त्याचा दरही केवळ २५० रुपये प्रति डोस एवढा अल्प ठेवण्यात आलेला असल्याने ज्यांची आर्थिक कुवत आहे, त्या सर्वांनी खासगी इस्पितळांमध्ये जाऊन सरकारी इस्पितळांतील मोफत लसीकरण केवळ गोरगरीबांसाठीच उपलब्ध व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. काल केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी खासगी इस्पितळात पैसे खर्चून सपत्निक लस घेतली. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या नेत्यांना खासगी इस्पितळांत पैसे खर्च करून लसीकरण करून घेण्यास सांगितले आहे, त्याचे पालन गोव्यातील राजकारण्यांनीही जरूर करावे.
लसीकरणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेण्याची तयारी पंतप्रधानांनी काही काळापूर्वी व्यक्त केलेली आहे. खासगी कॉर्पोरेटस् आपल्या कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी पुढे आल्या, तर सरकारी इस्पितळांवरील ताण तर कमी होईलच, परंतु लसीकरणात व्यापकताही येईल.
गोव्यात सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये ३९ ठिकाणी लसीकरणास प्रारंभ झाला असला तरी खासगी इस्पितळांतील लसीकरणास विलंब का लागत आहे कळायला मार्ग नाही. राज्यातील खासगी इस्पितळांमध्ये जेव्हा कोरोना लसीकरणाची सोय सार्वत्रिक स्वरूपात उपलब्ध होईल तेव्हाच लसीकरणाचा वेगही वाढेल आणि त्यातील जनसहभागही.
अधिकाधिक जनतेपर्यंत लसीकरण पोहोचवण्यासाठी व त्यांचा लस घेण्यातील संकोच कमी करण्यासाठी व्यापक जागृती सरकारकडून झाली पाहिजे. लसीकरणाचे प्रमाण वाढल्याखेरीज कोरोनावर मात शक्य नाही आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढण्यासाठी जनतेच्या मनातील त्याच्याविषयी सध्या जी भीती आणि साशंकता आहे ती दूर झाली पाहिजे. त्यासाठी ह्या लशींच्या सुरक्षिततेसंबंधी त्यांची खात्री पटली पाहिजे. आतापर्यंत जे लसीकरण झाले आहे, त्यात काही अपवाद सोडल्यास फारसा कोणाला गंभीर त्रास झाल्याचे ऐकिवात नाही. ताप येणे, डोके जड होणे आदी गोष्टी ह्या कोणत्याही सामान्य लसीकरणावेळी देखील होत असतात, त्यामुळे त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. आपल्याला कोरोनाला संपवायचे आहे आणि त्यासाठी लसीकरणात जनसहभाग ही अत्यावश्यक बाब आहे.
