संसदेचे चार आठवडे चालणार असलेले पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सरकार सर्व विषयांवर चर्चा घडविण्यास तयार असून हे अधिवेशन सुरळीत चालविण्यास विरोधकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. कोणत्याही सांसदीय अधिवेशनाआधी अशा प्रकारची सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा प्रघात आहे आणि त्यात अधिवेशन सुरळीत चालवण्याची ग्वाहीही विरोधक नेहमीच देत असतात. परंतु प्रत्यक्षात अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होते तेव्हा गोंधळ, आरडाओरडा, कामकाजावर बहिष्कार, सभाध्यक्षांच्या आसनापुढे धाव घेणे असे प्रकार सर्रास होतात आणि अधिवेशनाचे कामकाज अक्षरशः पाण्यात जाते. विद्यमान मोदी सरकारच्या काळामध्ये तर सरकार आणि विरोधक यांच्यातील दरी एवढी रुंदावत गेलेली आहे की कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला उघडे पाडायचे असा चंग बांधूनच विरोधी पक्ष संसदेत उतरताना दिसतात.
आजपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही काही वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यता नाही. मुळात सरकारला अडचणीत आणणारे अनेक विषय सध्या ऐरणीवर आहेत. देशामध्ये कोरोनावरील लसीकरणाचा अजूनही पुरता फज्जा उडालेला आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत सर्व भारतीयांचे लसीकरण पूर्ण करू अशी ग्वाही सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली होती, परंतु नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचेच मंत्रिपद गेले आहे. लसीकरणाचा अल्प वेग लक्षात घेता ह्या विशाल देशाच्या संपूर्ण जनतेचे लसीकरण येत्या डिसेंबरपर्यंत कसे पूर्ण करता येणार हा मोठा प्रश्न आहे. आपल्या इवल्याशा गोव्याला देखील अद्याप आपल्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करता आलेले नाही, तेथे देशाची काय कथा! कोरोना काळामध्ये अर्थव्यवस्थेची अपार हानी झालेली आहे. कोट्यवधी लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे, नोकरकपात, पगारकपात अशा गोष्टींचा फटका आम जनतेला बसला आहे. एकीकडे कोरोनाने अशी वाताहत उडवलेली असताना दुसरीकडे महागाई वाढत आहे. इंधनाच्या दरांनी अनेक राज्यांमध्ये शंभरी पार केलेली आहे. महागाईने जनता होरपळते आहे. ह्या सगळ्या विषयांवर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक प्रयत्न केल्यावाचून राहणार नाहीत.
शेतकरी आंदोलनाने देश ढवळून निघाला होता. आता पुन्हा एकवार शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यात ह्या विषयावरून आपले मंत्रिपद त्यागून सरकारपासून फारकत घेतलेल्या हरसिम्रनकौर बादल यांनी उद्या सरकारच्या विरोधात स्थगन प्रस्ताव आणलेला आहे. त्याला सर्व विरोधी पक्षांची साथ आहे. केंद्र सरकारने मागील अधिवेशनात संमत केलेले तिन्ही कृषी कायदे, त्यांना असलेला शेतकर्‍यांचा विरोध हे विषय ह्या अधिवेशनातही गाजतील अशी चिन्हे आहेत.
सरकारद्वारे सुमारे तीस विधेयके ह्या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. त्यामध्ये पालक कल्याणापासून बाल न्याय हक्कांपर्यंत आणि सरोगसीपासून डीएनए तंत्रज्ञानापर्यंतची अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके आहेत. दिवाळखोरीपासून निवृत्तीवेतनापर्यंतच्या अनेक विषयांवरील विधेयके यादीत आहेत. ह्या सगळ्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन मगच ती संमत होणे देशहिताचे ठरत असते. परंतु विरोधकांच्या आरडाओरडा आणि गोंधळामध्ये धड चर्चा न करताच सरकार अशी विधेयके जेव्हा रेटून नेते, तेव्हा त्यातून अंतिमतः जनतेचेच नुकसान होत असते.
सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देऊन कोणत्याही विवादित विषयावर साधकबाधक चर्चा करावी हा सांसदीय व्यवस्थेचा खरा हेतू. परंतु गेली अनेक वर्षे ह्या हेतूलाच हरताळ फासला जाताना दिसत आहे. विरोधकांचा आवाज दडपण्याचे सरकारकडून होणारे प्रयत्न आणि सरकारच्या प्रत्येक कृतीला विरोधासाठी विरोध करण्याचा विरोधकांचा आडमुठेपणा यामुळे सांसदीय कामकाजाचा बोर्‍या वाजताना दिसतो. आजपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनामध्ये किमान असे होऊ नये अशी अपेक्षा करण्याखेरीज जनतेच्या हाती काही नाही. चर्चा व्हावी असे अनेक प्रश्न जरूर आहेत. त्यावर मते मांडली गेली पाहिजेत. त्यांची सत्यासत्यता पडताळली गेली पाहिजे. परंतु त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जो संवाद हवा तो मुळात प्रस्थापित झाला पाहिजे. कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये जी सहमती दिसून आली, ती प्रत्यक्षात संसदेमध्ये दिसणार काय? की जेमतेम वीस सत्रे होणार असलेले हे पावसाळी अधिवेशनही मागील अधिवेशनांप्रमाणेच पाण्यात जाणार?
