>> गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा सरकारला इशारा
संजीवनी साखर कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना झुलवत ठेवले आहे. कारखाना बंद होऊन 5 वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. पुढील 15 दिवसांत सरकारने कारखान्याबाबत ठोस धोरण स्पष्ट न केल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या बैठकीत गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला.
गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी कारखान्याच्या सभागृहात खास बैठक झाली. या बैठकीत फ्रान्सिस मास्कारेन्हास, हर्षद प्रभुदेसाई व अन्य सुमारे 20 पेक्षा अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर राजेंद्र देसाई यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. संजीवनी कारखाना बंद होऊन 5 वर्षे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. ऊस उत्पादकांचे भवितव्य सध्या अंधारात आहे. कारखाना सुरू करण्याबाबत सरकार ठोस धोरण जाहीर करीत नाही. कारखाना सुरू करण्याच्या मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलने केली; पण सरकारने अजूनही ऊस उत्पादकांना अधांतरीच ठेवले आहे, असा आरोप देसाई यांनी यावेळी केला..
पुढील 15 दिवसांत सरकारने कारखान्याबद्दल धोरण जाहीर न केल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, कृषी संचालक व अन्य संबंधितांना नोटीस देणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
