>> मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच विलिनीकरणाचा विचार
राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करूनच शाळांच्या विलिनीकरणाचा विचार सुरू आहे. पुरेशा पटसंख्येअभावी शाळा बंद करण्याबाबत किंवा विलिनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शाळांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतले जाईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिले. जुने गोवे येथे मुख्याध्यापक असोसिएशन आणि समग्र शिक्षा यांच्यातर्फे आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरील दोन दिवसीय शिक्षण परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
शाळा आणि शिक्षकांना सर्व आवश्यक पायाभूत साधन आणि सुविधा उपलब्ध करून देऊनही गोव्यातील विद्यार्थी राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत गणित आणि विज्ञान विषयात सरासरीपेक्षा कमी पडण्यामागील कारणांची मीमांसा करण्याची गरज आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत चर्चा करताना नागरिक शिक्षकांना जबाबदार धरत नाहीत, तर सरकारला जबाबदार धरतात. त्यामुळे यापुढे शिक्षकांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्यात नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हा अभ्यासक्रम प्रचलित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा आहे. हा अभ्यासक्रम गुणवत्ता आणि नाविन्याला प्रोत्साहन देणारा आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची भूमिका महत्वाची आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्यातील शैक्षणिक संस्थांनी गतिशीलतेला वाव मिळेल याची खात्री करून आगामी काळात नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे २०२१ च्या सरासरीमध्ये गोव्यातील विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण गणितातील सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. शैक्षणिक संस्था काही शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी कला आणि विज्ञान यासारख्या मानक प्रवाहांसाठी वर्गखोल्या वाढवत असल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीची समस्या गंभीर आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहावीमध्ये शाळेचा निकाल १०० टक्के लागावा यासाठी विद्यार्थ्यांना नववीत गळती लावली जाते, याचा उल्लेख देखील मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.
यावेळी गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष माधव खारवी, डॉ. कोसवी, डॉ. प्रीती मिश्रा आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.
निर्णय मागे घ्या : गोवा फॉरवर्ड
राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने काल केली. राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यावर भर देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे. शाळांच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव तयार करताना पालकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शाळांच्या विलिनीकरणाला विरोध वाढत आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले…
खालावलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी नागरिक शिक्षकांऐवजी सरकारला जबाबदार धरतात. त्यामुळे यापुढे शिक्षकांची गय केली जाणार नाही.
अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहावीमध्ये शाळेचा निकाल १०० टक्के लागावा यासाठी विद्यार्थ्यांना नववीतच गळती लावली जाते.
